नईदिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट का कानूनी निपटारा करते हुए कल ही (बुधवार) को विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का मंगलवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की विशेष पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बाद शाम पांच बजे तक विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
उसके बाद कल ही बहुमत परीक्षण किया जाएगा।
पीठ की ओर से न्यायमूर्ति रमन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि में 27 नवंबर को शाम पांच बजे बहुमत परीक्षण काराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से संसदीय परंपराओं और कोर्ट को लेकर बहस होती रही है लेकिन संसदीय परंपराओं में न्यायालय का दखल नहीं होगा।
न्यायालय ने कहा,“हम राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि 27 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया जाए।”न्यायालय ने बहुमत परीक्षण के लिए ‘ओपन बैलट’ से मतदान कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही सारी विधाई प्रक्रिया का सीधा प्रसारण भी करना होगा। उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी।
महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर शीर्ष अदालत ने रविवार और सोमवार को लगातार सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस बीच शिवसेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विशेष उल्लेख (स्पेशल मेंशनिंग) करते हुए फ्लोर टेस्ट होने तक फड़नवीस सरकार को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से रोकने का अनुरोध किया, लेकिन न्यायालय ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया।