रायपुर।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिलों एवं तहसील मुख्यालयों में 12 नवम्बर को लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।मुख्य सचिव विवेक ढांड ने मंगलवार को मंत्रालय में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर लोक अदालतों के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सभी संभाग के कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को भी लोक अदालतों में अधिक से अधिक न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण और लोक सेवाओं के अंतर्गत नागरिकों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए।ढ़ाढ ने लोक अदालत के आयोजन का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बता दें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 नवम्बर को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों, कलेक्टोरेट परिसरों एवं तहसील कार्यालयों में शिविर लगाकर लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लम्बित अदालती प्रकरणों के निराकरण के साथ ही लोगों को विभिन्न नागरिक सुविधाएं इन शिविरों के माध्यम से उपलब्ध कराने कहा।
मुख्य सचिव ने मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन के लंबित प्रकरणों का निराकरण, फसल बीमा के भुगतान, राजस्व प्रकरण-नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अतिक्रमण, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कर्मकारों के पंजीयन, बीमा एवं भुगतान, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल के बकाया राशि की वसूली, बिजली चोरी से संबंधित प्रकरण, नल कनेक्शन, वन अधिकार पट्टों के वितरण, तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बीमा राशि का भुगतान, वन्यप्राणियों विशेष कर हाथियों के उत्पाद से हानि से संबंधित बीमा राशि का भुगतान, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना के साथ ही विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से लोगों को देने कहा।
लोक अदालतों में विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वाणिज्यिक-कर व आबकारी विभाग से संबंधित प्रकरणों, यातायात नियमों के उल्लंघन से जुडे़ मामलों, आधार कार्ड के आवेदनों के निराकरण/वितरण सहित अन्य न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हर संभव प्रयास किए जाएं।
