बिलासपुर—-लाकाडाउन के दौरान जूनियर अधिवक्ताओं की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर राजेश केशरवानी की तरफ से अधिवक्ता संदीप दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। याचिका में संदीप दुबे ने हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय राज्य अधिवक्ता परिषद को निर्देश दिया जाए कि गाइडलाइन तैयार कर कम से कम सात से कम अनुभव वाले वकीलों को आर्थिक सहायता दी जाए। इसी क्रम में मामले को लेकर हाईकोर्ट अधिवक्ता रजिस्टर्ड क्लर्क और फोटोकापी एसोसिएशन की तरफ से दो अन्तरिम याचिका 16 अप्रैल को पेश किया गया है।
जानकारी हो कि 13 अप्रैल को हाईकोर्ट अधिवक्ता और कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के नेता संदीप दुबे ने जूनियर वकीलों की आर्थिक स्थिति को लेकर एक याचिका दायर की है। याचिका में संदीप दुबे ने बताया कि लाकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ने की संभावना है। इसके बाद मई जून मे न्यायालय की ग्रीष्म कालीन छुट्टी हो जाएगी।
लाकडाउन लागू होने से प्रदेश के सभी कोर्ट बन्द है। इस दौरान खासकर जूनियर वकीलों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसके बाद मई मेंं कोर्ट की ग्रीष्मकालीन छुट्टी हो जाएगी। ऐसे में जूनियर वकीलों को परिवार चलाना बहुत मश्किल हो जाएगा। इसलिए जूनियर वकीलों की गिरती आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।
संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ विधिक परिषद और अधिवक्ता कल्याण अधिनियम के तहत एक समिति का गठन किया गया है। समिति में राज्य सरकार भी शामिल है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 6 के तहत प्रावधान है कि जरूरत के समय राज्य विधिक परिषद कमजोर और दिव्यांग वकीलों को मांगे जाने पर सहयोग करे। हाईकोर्ट से निवेदन है किअधिवक्ताओं की सहायता के लिए आकस्मिक निधि बनाकर योजना तैयार कराते हुए जूनियर वकीलों के सहयोग में छत्तीसगढ़ विधिक परिषद को निर्देश जारी करे।
16 अप्रैल को हाई कोर्ट अधिवक्ता रजिस्टर्ड क्लर्क और फोटो कॉपी एसोसिएशन ने भी 2 हस्तछेप याचिका दायर किया है। याचिका को संदीप दुबे की मूल याचिका में जोडने के साथ ही मांग पर जोर दिया है कि कोरोना संकट मे उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी है। उन्हें भी राज्य सरकार की तरफ से राशन और आर्थिक सहयोग दिया जाए।
