बालोद।छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2020 में मद बंटन के लिए सुझाव दिया है।फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी और जिलाध्यक्ष राधेश्याम साहू ने बताया कि राज्य के शासकीय विद्यालयों के आधारिक संरचना विकास सहित राज्य में अंग्रेजी माध्यम शासकीय विद्यालयों की स्थापना और पढ़ाने के लिए इंजीनियरों की संख्या और भर्ती का प्रस्ताव दिया। जिसे शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षण स्कूलों में आकर्षण और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार इंजीनियरिंग योग्यता धारियों को अवसर मिलेगा। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
शासकीय सेवकों के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2000 की मूल वेतन आधार पर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति, सातवें वेतनमान का लंबीत एरियर्स, चार स्तरीय समयमान, पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति, शिक्षक संवर्ग को केंद्र के समान वेतनमान, सहायक शिक्षकों को समयमान वेतनमान,अर्धवार्षिकी की आयु 33 साल की स्थान पर 25 साल करने, शिक्षाकर्मियों का संविलियन के लिए राज्य के बजट में यथासंभव प्रावधान करने का सुझाव दिया है।
शासकीय विद्यालयों में कक्षा बारहवीं तक निशुल्क शिक्षा करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बताया कि कक्षा नौवीं से बारहवीं तक लगभग 12 लाख बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं।निशुल्क शिक्षा की घोषणा करते हुए ₹500 प्रति छात्र विद्यालय को अनुदान देकर बोर्ड परीक्षा मुफ्त की जा सकती है।इससे कुल बजट लगभग 60 करोड प्रति वर्ष आएगा।परीक्षा संचालन के लिए 6लाख बच्चों हेतु ₹400 प्रति छात्र की दर से लगभग 24 करोड रुपए होगा।
उन्होंने बताया कि अधिकांश विद्यालय प्रभारियों के भरोसे हैं।सरकार पर्याप्त पदोन्नति नहीं दे रही है तो कम से कम इसके लिए निम्न से उच्च पद पर कार्य कर रहे शिक्षक व्याख्याताओं को अधिभार भत्ता देन।लगभग 2600 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल प्रदेश में प्रभारियों के भरोसे हैं।लगभग 80% प्राथमिक विद्यालय और 50% पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी प्रभारियों के भरोसे हैं उन्होंने ट्राईबल क्षेत्र भत्ता ₹600 बढ़ाने का सुझाव दिया है।
