रायपुर में बनेगा 22 किमी का एक्सप्रेस हाईवे

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3747(2)रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की विशेष पहल और लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत के लगातार प्रयासों के फलस्वरूप राजधानी रायपुर को 22 किलोमीटर के ऐसे एक्सप्रेस हाइवे की सौगात जल्द मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री ने आज यहां मंत्रालय में आयोजित बैठक में आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्तुतिकरण को देखने के बाद इस प्रस्ताव पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।
इस एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण रायपुर-धमतरी नैरोगेज रेललाईन के अंतर्गत रायपुर से माना होते हुए केन्द्री के बीच किया जाएगा। इस पर लगभग 132 करोड़ रूपए की लागत आने की संभावना है। एक्सप्रेस हाइवे के रूप में यह सड़क सौ फीट चौड़ी होगी। इसके बन जाने पर रायपुर से नया रायपुर तक यातायात अधिक सुरक्षित, सुगम और तेज हो जाएगा। समय की भी काफी बचत होगी। वर्तमान में रायपुर रेल्वे स्टेशन से केन्द्री की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। रायपुर-धमतरी नैरोगेज रेललाईन में केन्द्री तक रेल्वे की यह भूमि रेल मंत्रालय से राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसके लिए रेल मंत्रालय को जमीन की कीमत के बराबर राशि जमा करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। एक्सप्रेस हाइवे बनने पर वर्तमान रायपुर शहर की घनी आबादी से गुजरने वाली इस प्रस्तावित सड़क का इस्तेमाल आम नागरिक आसानी से कर सकेगी। मुख्यमंत्री के समक्ष दिए गए प्रस्तुतिकरण में अधिकारियों ने सम्पूर्ण परियोजना के सभी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव कृषि अजय सिह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एम.के.राऊत, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग अमन कुमार सिंह, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव ए.के. सामन्तरे, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह, वित्त विभाग के सचिव अमित अग्रवाल, सचिव जनसम्पर्क गणेश शंकर मिश्रा, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, राजस्व सचिव के.आर.पिस्दा, वन विभाग के सचिव अनिल साहू, आयुक्त आदिवासी विकास एवं संचालक जनसम्पर्क राजेश सुकुमार टोप्पो तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के प्रबंध संचालक सुनील मिश्रा सहित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

             
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