बिलासपुर— लोक सुराज अभियान नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले समाधान शिविरों को गंभीरता से लें। अधिकारी शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। यह बातें कलेक्टर अन्बलगन पी. ने टी.एल. बैठक में कही।
कलेक्टर ने परसदावेद गांव में आयोजित समाधान शिविर में अनुपस्थित समाज कल्याण, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। नगर पंचायत बोदरी के सीएमओं और अत्यांव्यवसायी विभाग के सीईओं को लोक सुराज के आवेदनों के निपटारें में प्रगति नहीं पर नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने कहा कि समाधान शिविरों में मुख्यमंत्री का अचानक आगमन हो सकता है। अपने-अपने विभाग से संबंधित जानकारी के साथ अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहें। विभागों को मिले आवेदनों के निराकरण की आवेदक को बतायें।
कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सौर सुजला योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, मुख्यमंत्री आबादी पट्टा, स्वच्छ भारत मिशन योजना, तेंदू पत्ता बोनस वितरण जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री के जिला आगमन के समय की जाएगी। योजनाओं की प्रगति पर पूरी तैयारी रखी जाए।
बैटक में कलेक्टर ने कहा कि लोकसुराज अभियान के दौरान मिले 2 लाख 14 हजार 826 आवेदन निराकृत हो चुके है। 94 हजार अावेदनों का निराकरण जल्द किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिन गरीब आवेदकों के नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं है, उन्हें तत्काल जोड़ा जाए। इसके बाद भी यदि गलती पायी जाती है तो खाद्य विभाग अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
राजस्व न्यायालय बनेंगे ई- कोर्ट
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के न्यायालय को ई-कोर्ट बनाया जायेगा। जिले में शत प्रतिशत राजस्व न्यायालय ई कोर्ट माॅडयूल से चलेगा।सभी न्यायालयों को आईडी पासवर्ड जारी कर दिया गया है।
आधार सीडिंग
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि जिले में 01 लाख 80 हजार संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत श्रमिक है। सभी का आधार सीडिग किया जाना है। 27 प्रतिशत श्रमिकों का आधार सीडिग किया जा चुका है। कार्य में गति लाएं। कलेक्टर ने भू अर्जन के लंबित प्रकरणों पर जल्द कार्यवाही करने को कहा।
