रायपुर। तेदूपत्ता संग्राहकों के लिए पिछली के समय शुरू हुई चरण पादुका योजना को भूपेश सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। इसकी जगह सरकार अब नगद राशि देगी।सोमवार को सदन में विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार से सदन में पूछा कि क्या सरकार ने चरण पादुका योजना बंद करने का निर्णय लिया है? विधायक चंद्राकर के इस सवाल का जवाब देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि तेदूपत्ता संग्राहक वनवासियों को अब चरण पादुका नहीं दी जाएगी बल्कि इसकी जगह सरकार उन्हें नगद राशि देगी।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करेचरण पादुका योजना रमन सरकार के समय की काफी चर्चित योजना में एक रही है। बीजापुर दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत एक बुजूर्ग महिला को अपने हाथों से चरण पादुका पहनाकर की थी। नवंबर 2005 से शुरू हुई इस योजना के तहत तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासी लोगों को राज्य सरकार की तरफ से हर साल एक जोड़ी जूते दिए जाते हैं।
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योजना की शुरुआत में परिवार के एक पुरुष सदस्य को साल में एक जोड़ी जूते दिए जाते थे। बाद में वर्ष 2008 में महिलाओं को भी इस योजना के दायरे में लाया गया। 2008-09 और 2009-10 के दौरान सिर्फ महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से जूते दिए गए। लेकिन, महिलाओं के अनुरोध पर 2013 से उन्हें जूते की जगह चप्पल दिया जाने लगा।
