नारायणपुर। जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कोंडागाँव विधायक मोहन मरकाम एवं क्षेत्रीय विधायक चंदन कश्यप की उपस्थिति में सोमवार को भाटपाल गौठान में प्रातः 11 बजे होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक मोहन मरकाम को नारायणपुर जिले में गोधन न्याय योजना के शुभारंभ के लिए जिला प्रभारी बनाया है। गोधन न्याय योजना के तहत जिले के 33 गौठानों में ‘हरेली’ पर्व 20 जुलाई से पशुपालकों से गोबर क्रय किये जाने की शुरूआत हो रही है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव के साथ कल जिले के गौठानो का निरीक्षण कर योजना के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां का जायजा लिया और सभी तैयारियां पूर्ण कर लेने के निर्देश दिये है।
छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली का त्यौहार परम्परागत तरीके से जिले के सभी गांव मे मनाया जायेगा और 33 गौठानों में जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत सदस्यगण के मुख्य आतिथ्य में ‘हरेली’ पर्व पारंपरिक ढंग से मनाते हुये गोधन न्याय योजना की शुरूआत भी की जायेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की शुरूआत पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।
इसके प्रभावी क्रियान्वयन से एक ओर जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर शहरी और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेगे तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।गोबर का क्रय गौठान समितियों के माध्यम से ऐसे स्व-सहायता समूहों को चिन्हांकित कर किया जायेगा जो इस कार्य को मन लगाकर करेंगे। गोबर की बिक्री करने वाले प्रत्येक पशुपालक का कार्ड बनाया जायेगा और कार्ड में तिथिवार बिक्री की प्रविष्टि की जायेगी।।पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि (परिवहन व्यय सहित) 2 रुपये प्रति किलो के अनुसार 15 दिनों के भीतर उनके खाते में प्राप्त होगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा है कि गौठान के बाहर गोबर क्रय करने का समय प्रदर्शित किया जाये ताकि पशुपालकों को अनावश्यक परेशानी न हो। कलेक्टर श्री सिंह ने कृषि विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को गौठानों में गोबर क्रय किये जाने तथा उसे वर्मी कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया के बारे में स्व-सहायता समूह के व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिये।
कलेक्टर ने गौठानों में 20 जुलाई को ‘हरेली पर्व’ तथा ‘गोधन न्याय योजना’ के कार्यक्रम आयोजन के दौरान कोरोना महामारी संक्रमण रोकने तथा इससे बचाव के लिये मॉस्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेसिंग का पालन किये जाने के निर्देश दिये और उन्होंने ‘गोधन न्याय योजना’ के लिये राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाइन का भी पालन करने के निर्देश दिये।
