बिलासपुर । संभागीय कमिश्नर सोनमणि वोरा ने बिलासपुर संभाग को राजस्व विवाद मुक्त बनाने की पहल की है। जिसके तहत गांव – गांव स्तर पर रेवेन्यू संबंधी मामलों का निपटारा कर आने वाले 15 अगस्त तक कमिशनरी को विवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गांव- गांव के पटवारी 25 मई से इस मुहिम में जुट गए हैं और जिला कलेक्टर से लेकर तमाम आला अफसर इसकी निगरानी करेंगे।
गौरतलब है कि नामांतरण , बंटवारा, फौती जैसे मामलों को लेकर किसानों को अकसर पटवारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और काम नहीं हो पाता। उधर राजस्व औऱ वाद न्यायालयों में जमीन – रेवेन्यू संबंधी मामले बड़ी संख्या में अटके पड़े हैं। कई जगह इस वजह से झगड़े की भी नौबत आती है । अकसर ऐसी खबरें भी आती हैं और शासन – प्रशासन से राजस्व के मामलों के स्थाई निराकरण के लिए ठोस पहल की उम्मीद की जाती है। समय – समय पर इसके लिए मुहिम भी चलाई जाती है । लेकिन विवाद शून्य जैसी स्थिति नहीं बन पाई है । इसके मद्देनजर संभागीय कमिश्नर सोनमणि वोरा ने संभाग में बड़े पैमाने पर एक मुहिम शुरू की है। 25 मई से बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जाँजगीर – चाँपा और मुँगेली जिलों में इस मुहिम की शुरूआत की गई है।
इस मुहिम के तहत सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर नक्शा दुरूस्तीकरण, नकल , किसान – किताब , पुस्तिका बनाने , सीमांकन, नामामतरण, बंटवारा और भूमिहीनों को पट्टा देने जैसे काम मौके पर ही किए जाएंगे। इस दौरान पारिवारिक बंटवारे के मामलें से लेकर बंदोवस्त त्रुटि सुधार और चाँदा – मुनारा दुरूस्त करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।पंचायतों की मदद से गांवों में बेजा – कब्जा हटाने और कोटवार – पटेल के खाली पद भरने का काम भी होगा।
कमिश्नर सोनमणि वोरा ने जो आदेश जारी किया है , उसमें समय – समय पर मुहिम की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मंगाई गई है। साथ ही रेवेन्यू इंस्पेक्टटर से लेकर तहसीलदार डिप्टी – कलेक्टर और कलेक्टरों को भी इसकी लगातार निगरानी के लिए कहा गया है। जिससे आने वाले 15 अगस्त तक संभाग को राजस्व विवाद मुक्त संभाग बनाया जा सके।
