रायपुर । राज्य में शराब माफिया पर शिकंजा कसने की चौतरफा रणनीति तैयार की जा रही है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री अमर अग्रवाल ने इस सिलसिले में गुरूवार को यहां विभागीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय पहली तिमाही समीक्षा बैठक में उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए। आबकारी आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा सहित मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के आबकारी अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही में अप्रैल से जून 2015 तक प्रदेश सरकार के आबकारी राजस्व में 30.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में प्रदेश सरकार को 768 करोड़ 24 लाख रूपए का आबकारी राजस्व मिला है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 588 करोड़ 59 लाख रूपए का राजस्व मिला था। श्री अग्रवाल ने इस पर संतुष्टि प्रकट की। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को हर जिले में शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए देशी मदिरा की कम से कम पांच प्रतिशत दुकानों की आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। आबकारी आयुक्त श्री मिश्रा ने बैठक में बताया कि राज्य में शराब के अवैध परिवहन, अवैध आधिपत्य और अवैध भण्डारण के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में गिरफ्तार किए गए लगभग 100 लोग अब तक जमानत नहीं मिलने के कारण जेल में हैं।
आबकारी मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को राज्य के सभी जिलों में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान और अधिक तेज करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि अवैध शराब और मिलावटी शराब बेचने वालों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। श्री अग्रवाल ने इस दिशा में आबकारी अधिकारियों द्वारा संचालित अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसे और ज्यादा व्यापक बनाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को शराब में मिलावट की जांच के लिए आसवनियों और लायसेंसी शराब दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि कलेक्टरों को ऐसे प्रकरणों की जानकारी दी जाए और हर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से निरीक्षण अभियान चलाया जाए। निरीक्षण के दौरान शराब के नमूने एकत्रित कर नियमानुसार जांच करवाई जाए। निर्धारित समय-सीमा में लायसेंस फीस जमा नहीं करने वाले शराब ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित मूल्य से अधिक या कम राशि में शराब बेचने वाले लायसेंसी ठेकेदारों को नोटिस जारी कर उनकी दुकानों के निलंबन के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
बैठक में आबकारी आयुक्त श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप उन्होंने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को जिलों में अवैध शराब के कारोबार पर कठोरता से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं और इस दिशा में हाल के महीनों में चलाए गए छापामार अभियान को अच्छी सफलता भी मिली है। व्यवस्था सुधारने के लिए सभी आबकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
