रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा में वाणिज्य और उद्योग, नगरीय प्रशासन और वाणिज्यिक-कर मंत्री अमर अग्रवाल के विभागों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 3908 करोड़ रूपए की बजट अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।अमर अग्रवाल ने अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में ठेला-पसरा लगाकर सब्जी बेचने वालों को अब बाजार शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने इन शहरी क्षेत्रों में इस तरह का व्यवसाय करने वाले हजारों छोटे कारोबारियों के हित में बाजार शुल्क माफी का ऐलान किया।वाणिज्यिक कर मंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो शराब की खरीदी पर बिल जारी करता है।उन्होंने बताया कि विदेशी मदिरा पर पिछले कुछ महीनों से नियमित तौर पर बिलिंग की जा रही है। देशी मदिरा पर भी जल्द दी जाएगी। इससे ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री की शिकायत को दूर करने में मदद मिली है। श्री अग्रवाल ने बताया कि नई शराब नीति के बाद शराब के उपभोग में औसत रूप से कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद राजस्व बढ़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 महीने में देशी मदिरा की बिक्री मात्र एक फीसदी बढ़ी है जबकि विदेशी मदिरा की बिक्री मंे 23 प्रतिशत और बियर की बिक्री में 30 प्रतिशत की कमी आई है। बिक्री में कमी के बावजूद सरकार का राजस्व बढ़ा है। उन्होंने बताया कि शराब उत्पादन केन्द्रांे पर किसी तरह की गड़बड़ी को रेाकने के लिए बूम बैरियर लगाए गए हैं। शराब बिक्री संबंधी किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए टोल फ्री नम्बर 14405 स्थापित की गई है।
वाणिज्यिक कर मंत्री ने बताया कि सरकारी संस्थानों में खरीदी के लिए अब जेम पोर्टल का सहारा लिया गया है। इससे सरकारी खरीदी में गुणवत्ता के साथ-साथ पारदर्शिता भी आई है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग सात माह में इस पोर्टल के जरिए 124 करोड़ रुपए के खरीदी आदेश जारी किए गए हैं। इनमें 50 करोड़ के आदेश तो एमएसएमई को गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है जो कि जेम पोर्टल के जरिए सबसे ज्यादा जरूरत की सामान खरीदी किया है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार उद्योग के क्षेत्र में भी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप योजना लागू की है। राज्य मंे नवाचार गतिविधियों को सामने लाने के लिए कॉलेजों में प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 4 हजार से ज्यादा मामले सामने आए। इनमें से 65 प्रकरणों का पंजीयन करके उन्हें केन्द्र सरकार को भेजा गया है। उनके लिए इन्क्यूब्ेाटर की नियुक्ति कर दी गई है, जो कि उन्हें सुविधा एवं सहयोग प्रदान करेगा।
अमर अग्रवाल ने कहा कि राज्य मंे पेट्रोल और डीजल पर पहले से ही कम कर लगाए गए है। मध्यप्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों से हमारे यहां कम रेट पर मिल रहा है। जीएसटी को उन्होंने सहकारी संघवाद का बढि़या उदाहरण बताया । उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में सर्वानुमति से निर्णय लिए जाते हैं। अब तक हुई 23 बैंठकों में से 22 में मैं स्वयं शामिल हुआ हू। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी व्यापारियों की दिक्क्तों और सुझावों का समाधान काउंसिल के जरिए किया गया है।
