बिलासपुर– छत्तीसगढ शासकीय वाहन चालक कर्मचारी संघ ने आज शांति मार्च निकालकर जिला प्रशासन को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। संघ के नेताओं ने जिला प्रशासन को बताया कि 2 फरवरी को दिल्ली में आल इंडिया गवर्मेन्ट ड्रायवर फेडरेशन के आह्वान पर नई दिल्ली में शांति मार्च निकाला जाएगा। इसलिए राज्य के सभी शासकीय वाहन चालकों को शांति मार्च में शामिल होने मान्य अवकाश दिया जाए। प्रधानमंत्री,राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम दिए गए मांग पत्र में ड्रायवर संघ ने बताया कि सालों बीतने के बाद भी मांगो पर विचार नही किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक जिला अध्यक्ष ने बताया कि 8 सूत्रीय मांग बहुत पुरानी है। मामले में प्रधानमंत्री को दर्जनों बार मांग पत्र लिका गया। लेकिन ड्रायवरों की आवाज को गंभीरता से नहीं लिया गया। आज शांति मार्च निकालकर प्रधानमंत्री,राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को दिया है। 2 फरवरी को दिल्ली में शांति मार्च में शामिल होने की जानकारी दी है।
जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमने शासन प्रशासन से आठ सूत्रीय मांग पूरी करने को कहा है। ज्ञापन के माध्यम से शासकीय वाहन चालकों को केन्द्र सरकार के वाहन चालकों के समान वेतन दिए जाने की मांग की है। ड्रायवरों की बीमा करवाने, बीमा राशि बढ़ाने, स्वीकृत पद के खिलाफ शासकीय वाहन चालकों को नियमित करने, निजी कार्य में वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारियों पर लगाम कसने, शासकीय वाहनों का उपयोग टैक्सी के रूप में करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही शासकीय वाहन चालकों की भर्ती नियम में संशोधन की भी मांग की है।
