बिलासपुर।छत्तीसगढ़ पंचायत नगरिय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, छ ग शासन, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, छ ग शासन, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके, एल बी संवर्गो के शिक्षको को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की है।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
उन्होंने कहा है, कि प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र एफ 12-17/2018/20-दो अटल नगर दिनाँक 07/03/2019 द्वारा शिक्षा संचालक को आदेश दिया गया है,,जिसमें कंडिका 3 में स्पष्ट उल्लेखित है कि वर्तमान में पदोन्नति पर रोक लगा हुआ है।अतः क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान की कार्यवाही तत्काल करे,,का उल्लेख है।
साथ ही छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 233 / वित्त / नियम / चार / 09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित है कि राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतनमान की गणना हेतु शामिल किया जाएगा।
ज्ञात हो कि पंचायत/न नि संवर्ग के शिक्षको का 1 जुलाई 2018 को शासकीयकरण कर संविलियन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मांग किया है कि 1 जुलाई 2018 को संविलियन किए गए शिक्षक संवर्ग की पंचायत व नगरीय निकाय विभाग की पूर्व पद की सेवा अवधि को शामिल करके क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर वेतन भुगतान करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।
संजय शर्मा ने बताया कि संघ द्वारा क्रमोन्नति / समयमान के लिए ठोस रणनिति तय किया गया है, छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ की सभी जिला में 24 मार्च को बैठक होगी जहाँ 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक साथियो का आवेदन लिया जाएगा।
- 27 / 28 मार्च को सभी जिले में संघ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से क्रमोन्नति/समयमान की मांग की जाएगी
- ब्लाक शाखा की बैठक 31 मार्च को होगी, जहाँ क्रमोन्नति / समयमान के पात्र शिक्षक साथियो से दावा पत्र लिया जाएगा।
- 01 अप्रेल से 06 तक सभी शिक्षकों से आवेदन लिया जाएगा, तथा 08 अप्रेल से 11 अप्रेल के बीच संकुल अध्यक्ष व ब्लाक अध्यक्ष द्वारा संघ पत्र के साथ DDO को ज्ञापन, आवेदन सौंपा जाएगा।