बिलासपुर।शिक्षा कर्मीयो को स्थानांतरण के लिए विधायको , मंत्रियों की अनुशंसा का वाला तरीका अब चुभने लगा है। एक दो जिलों की स्थानांतरण सूची में … लिखे हुए शब्द प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पाश्चत …. ! के मायने शिक्षक अलग अलग निकाल रहे है…!क्योंकि आम शिक्षक जानकारी के अभाव में इस व्यवस्था से दूर था। और इस व्यवस्था से दूर होना भी लाजमी था क्योंकि विधायक मंत्रियों के बंगले का निवास और कार्यलय पता को अच्छे अच्छो को नही पता तो साधारण शिक्षक को क्या पता होगा। और मालूम भी होगा तो जानकारी के अभाव में जा नही पाए होंगे। वही जानकार ऐसे कयास लगा रहे है कि जिला शिक्षा कार्यलयों में स्थानांतरण के लिए दिए गए सामान्य आवेदन इस व्यवस्था को साबित करेंगे कि बिना अनुमोदन के आवेदनों का हश्र क्या हुआ ..!सीजीवाल डॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
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प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में वतर्मान में आये हुए आवेदनों की सँख्या बता पाने में असमर्थ नज़र आ रहे है। जानकारों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पहले जिला स्तर के आवेदन की छटनी चल रही है।और जिले स्तर की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। और कुछ जिलों में जिला स्तर की स्थानांतरण की लिस्ट आना शुरू हो गई है।
वही एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के आवेदको कम्प्यूटर में एक्सल शीट में एंट्री की जा रही है। उसके बाद जिले वार अलग से छटनी के बाद फाइनल डाटा विभाग को भेज जायेगा। जल्द ही रायपुर से विभाग प्रदेश स्तर पर सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याताओं की स्थानांतरण सूची जारी हो जायेगी।
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स्थानंतरण पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत व नगरीय निकाय संघ के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि किसी भी विभाग में अनुमोदन अनुशंषा सरकार के निर्णय लेने का विषय है। स्थानांतरण राज्य के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कदम है। प्रदेश में कई महिलाओं को इसकी दरकार है। खास कर विधवा,तलाकशुदा या जिन महिला व पुरुष शिक्षको के परिजन वृद्ध और असहाय है। ।जो पुरूष शिक्षक गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त है। ऐसे शिक्षक संवर्ग को उन्हें स्थानांतरण में प्राथमिकता देनी चाहिए
महिला शिक्षक नेता गंगा पासी ने बताया कि सरकार की इस स्थानांतरण नीति में कुछ महिलाओं को जगह मिलती हुई दिखाई दी है। ये पर्याप्त नही है । इस नीति से निराशा हाथ लगी है। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान नही किये गए है। जानकारी के अभाव में कई महिला शिक्षक LB विभागीय और प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से वंचित रह गए है.
