बिलासपुर—शिक्षा कर्मियों के संविलियन के लिए बनी कमेटी राजस्थान दौरा करने के बाद लौट आयी है। टीम के लौटने के बाद शिक्षाकर्मियों में उम्मीद की किरण जग गयी है। नवीन शिक्षाकर्मी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष अमित नामदेव ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार जल्द ही शिक्षाकर्मियों के हितों को ध्यान में रखकर 9 सूत्रीय मांग को पूरा करेगी।
अमित नामदेव ने बताया कि पिछले साल शिक्षाकर्मियों ने संविलियन समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ऐतिहासिक हड़ताल किया था। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षाकर्मियों की मांग को लेकर कमेटी बनी। देश के अन्य राज्यो में शिक्षा कर्मियों के शिक्षा विभाग में संविलियन को समझने टीम ने राजस्थान जाकर शिक्षाकर्मी मॉडल का अध्ययन किया। अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पर 4 सदस्यीय टीम में के.सी. काबरा,उप संचालक शिक्षा विभाग, टी के साहू,उप संचालक शिक्षा,बी एन मिश्रा,उप संचालक पंचायत,आर के जैन,उप संचालक पंचायत को शामिल किया गया।
अमित ने बताया कि चार सदस्यीय टीम ने राजस्थान का भ्रमण किया। नियम और प्रावधान का अध्ययन करने के बाद चार सदस्यीय टीम ने अपना प्रतिवेदन अपर मुख्य सचिव पंचायत और सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के सामने पेश कर दिया है।
नवीन शिक्षा कर्मी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष अमित नामदेव ने मांग की है कि टीम के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। नामदेव ने बताया कि प्रदेश के लगभग एक लाख अस्सी हजार शिक्षा कर्मियों और उनके परिजनों की समस्याओं का अंत केवल संविलियन से ही संभव है। प्रदेश मुखिया डॉ.रमन सिंह को लोगों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल संविलियन की घोषणा करनी चाहिए।
अमित नामदेव ने बताया कि राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा में पंचायत विभाग में नियुक्त शिक्षक संवर्ग को 05 वर्ष की परिवीक्षा अवधि बाद शिक्षा विभाग में शिक्षको के वेतनमान और सम्पूर्ण सेवा शर्तों के साथ रिक्त पदों में संविलियन किया जाता है। वर्तमान में 05 वर्ष की परिवीक्षा अवधि को घटाकर 02 वर्ष कर दिया गया है। मालूम हो कि राजस्थान में उच्च माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा विभाग से भर्ती जाती है। जबकि छत्तीसगढ़ में वर्ग 2 और वर्ग 1 की भर्ती जिला पंचायतो के माध्यम से होती है।
नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी 1 लाख 80 हजार सहायक शिक्षक, शिक्षक पंचायत और व्याख्याता पंचायत के रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत है। वित्त विभाग से स्वीकृत सेटअप में शिक्षक और शिक्षाकर्मी के पद स्वीकृत है। ऐसे में 1 लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियो को राजस्थान के तर्ज पर शिक्षा विभाग में संविलियन कर समस्त शासकीय कर्मचारियों की तरह लाभ दिआ जाए।
