रायपुर । राज्य के सुदूर और दूरस्थ अंचल की सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1 लाख शिक्षक पंचायत को पिछले दिसंबर महीने से वेतन का भुगतान नही हुआ है। विभागीय अधिकारियों की माने तो यह संकट केन्द्र सरकार से अनुदान नही मिलने के कारण खड़ा हुआ है। शिक्षक पंचायत एम्प्लॉइस एसोसिएसन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी की ओर से तात्कालिक राहत के रूप में एक माह के वेतन भुगतान के लिए 115करोड़ रुपये की उधारी वित्त विभाग से लेने नोटशीट 20 दिवस पूर्व भेजी जा चुकी है।परंतु आज तक उधारी देने वित्त ने स्वीकृति नही दी है प्रांताध्यक्ष नवरंग ने विभागीय अधिकारी से मोबाइल पर चर्चा कर वित्त विभाग से शीघ्र स्वीकृत की जानकारी दी।
सर्व शिक्षा अभियान (SSA) में कार्यरत शिक्षक पंचायत को तात्कालिक राहत के रूप में ब्याज गिरवी या उधारी लेकर होली का पर्व मानना पड़ेगा ।
संगठन ने मुख्यमंत्री रमन सिंह से केंद्र सरकार से बात कर वित्त विभाग में लटकी बिल को तत्काल स्वीकृति देने हस्तक्षेप करने की मांग की है । जिससे होली पूर्व वेतन भुगतान हो सके। साथ ही श्री नवरंग ने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक पंचायत का बिल ट्रेजरी से भुगतान होता है ओर 25 लाख से अधिक देयक के बिल की स्वीकृति संचालक वित्त से लेनी पड़ती है ।जिसके कारण वेतन मिलने में विलंब होता है। इसे देखते हुए जल्द स्वीकति सहित मुंगेली जिला के बिल पास करने हेतु श्रीमती शारदा वर्मा वित्त संचालक से बात की। लंबित मुंगेली सहित सभी बिल पास करने की बात कही।
