रायपुर।कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर खुद की चोरी छिपाने के लिये शोर मचाने का आरोप लगाया है और कहा है कि वह इस मामले में गिरफ्तार क्रिश्चयन मिशेल का इस्तेमाल खुद के घोटाले छिपाने के लिये कर रहे है। भाजपा की केंद्र की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र रचा जिसमें ई.डी.ज.ेसी जांच एजेंसी शामिल है और प्रमुख विपक्षी दल के नेता के खिलाफ लगातार कभी मिशेल के नाम पर कभी किसी पुराने ईमेल के कंटेंट के नाम पर लगातार साजिश रची जा रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि इस घोटाले से बचने के लिये मोदी सरकार षडंयत्रकारी पटकथा लिखने में व्यस्त है और इसके जरिये वह गड़बड़झालो तथा घोटालों को छिपाने में जुटी हुई है।
मोदी पर सीधे तौर से इस घोटाले से जुड़े होने का आरोप लगाते हुये उन्होंने कहा कि सरकार ने कई ऐसे काम किये है जिनसे इस पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता साबित होती है और ईडी इस भ्रष्टाचार में मोदी का साथी बन गया है।
शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि यूपीए सरकार के रक्षामंत्री ए.के. एंटोनी ने 15 फरवरी, 2013 को अगस्ता वेस्टलैंड को नोटिस जारी कर उसकी ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही शुरु कर दी थी। ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही की प्रक्रिया 3 जुलाई, 2014 को पूरी हुई। मोदी जी सत्ता में 26 मई, 2014 को आए थे और जुलाई, 2014 में ही एक तरफ ब्लैकलिस्टिंग का ऑर्डर आता है और दूसरी तरफ उसी हफ्ते प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अटोर्नी जनरल से ओपिनियन मांगते हैं कि इस ब्लैकलिस्टिंग को खत्म कैसे किया जाए और जुलाई, 2014 में ही ब्लैकलिस्टिंग खत्म करने का ऑर्डर ले लिया जाता है। यह मोदी सरकार और अगस्ता वेस्टलैंड की षड़यंत्रकारी संलिप्तता का जीता जागता सबूत है।
अटोर्नी जनरल का ओपिनियन लेकर 22 अगस्त, 2014 को वो ब्लैकलिस्टिंग खत्म कर दी जाती है। यूपीए सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही थी और मोदीजी कानूनी राय लेकर अगस्ता वेस्टलैंड को क्लीन चिट सर्टिफिकेट देने के काम में लगे थे। यूपीए की सरकार ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया था, जबकि मोदी सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड को न केवल क्लिन चिट दी बल्कि मेक इन इंडिया का हिस्सेदार बना डाला और नौसेना के लिये 100 हेलीकाप्टर खरीदने की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चोर दरवाजे से झूठ का जाल बुन रही है।
कांग्रेस के मुताबिक साल 2010 में 12 हेलीकाप्टर खरीदने का ठेका अगस्ता वेस्टलैंड को 3546 करोड़ रूपये में दिया गया था। जिसको 1 जनवरी 2014 में यूपीए सरकार ने रद्द कर दिया। इसके बाद यूपीए सरकार ने 23 मई 2014 अगस्ता वेस्टलैंड की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार ने खजाने को नुकसान पहुंचाने के बजाय दोगुना पैसा जमा कर दिया।
शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि हमने जांच शुरू की और डील को रद्द कर दिया लेकिन मोदी सरकार ने आते ही इस कंपनी को छूट दे दी।
कांग्रेस ने आरोप लगाते हुये कहा कि 22 अगस्त 2014 को बीजेपी की सरकान ने अगस्ता वेस्टलैंड की ब्लैक लिस्टिंग खत्म कर दी और 8 अक्टूबर 2015 को मोदी सरकार ने कंपनी को AW 119 helicopter बनाने की इजाजत दे दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगस्ता वेस्टलैंड अपनी भागीदारी को छिपाने के लिये मिशेल का इस्तेमाल कर रही है।
इस मौके पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से देश के चौकीदार से 6 सवाल पूछे हैं जिनमे-
1 अगस्ता वेस्टलैंड पर ब्लैक लिस्टिंग क्यों हटाई गई?
2 अगस्ता वेस्टलैंड को मेक इन इंडिया में हिस्सेदार क्यों बनाया गया?
3 एफआईपीबी ने 119 हेलीकाप्टर निविदाओं में आवेदन करने की इजाजत क्यों दी गई।
4 इंटरनेशनल कोर्ट में केस क्यों हार गये और हारने के बाद उपरी अदालत में अपील क्यों नही की?
5 खुद का झूठ छिपाने के लिये मिशेल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?
