बिलासपुर।शिक्षको की पदोन्नति की माँग काफी लंबे समय से चली आ रही है।पिछके तीन सालो से अधिक हो गया रायपुर में ही यह प्रक्रिया अटकी हुई है।प्रदेश के कई मिडिल स्कूलो में शिक्षक अपना विषय छोड़ दूसरे विषय को पढ़ा रहे है। सरकारी मिडिल स्कूलों में विषय विशेषज्ञों की है भारी कमी है।शिक्षा का अधिकार अधिनयम के तहत जरुरी है, विषय विशेषज्ञ के द्वारा अध्यापन किया जाना चाहिए।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
इस विषय पर सीजीवाल ने संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ के प्रान्तीय महासचिव कार्तिक गायकवाड़ एवं महिला प्रकोष्ठ प्रमुख ममता खालसा नंगरीय निकाय प्रकोष्ठ प्रमुख गोपेश साहु प्रान्तीय उपाध्यक्ष नरोत्तम चौधरी प्रान्तीय महामंत्री शहादत अली प्रान्तीय प्रवक्ता विजय राव से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि प्रायमरी स्कूल के शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग शासन के समक्ष कई बार रख चुके है। अब तक इस ओर कोई ठोस कदम नही उठाया गया है।
प्रदेश के अनेको शिक्षक दस और बीस सालो से एक ही पद पर सेवा दे रहें प्रायमारी स्कूल के शिक्षाकर्मियों को क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान के आधार पर स्तरोन्नयन नही करने से हर माह पंद्रह हजार से 17 हजार कम वेतन के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है।
संघ के रायपुर के कार्यकारी जिला अध्यक्ष प्रदीप साहु ने बताया की रायपुर जिले में विगत तीन वर्षों से प्रायमरी स्कूल के शिक्षाकर्मियो की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू नही होंने से राजधानी रायपुर के शिक्षा कर्मियों को आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है।
संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ ने शासन से मांग करता है की पदोन्नति नियमो के संशोधनों के उपरांत पदोन्नति पर लगी रोक हटाने सम्बन्धी आदेश जारी करने और शिक्षा विभाग में संविलियन के पूर्वसेवाकाल को जोड़कर प्रायमरी स्कूल के शिक्षा कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ हो।
