सरकार का नया फरमान..पार्षद और अध्यक्ष निधि से होगा राशन वितरण.. कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगरीय. प्रशासन विभाग ने कोरोना महामारी से निपटने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने निगम के बाद अब नगरपालिका और नगर पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि नगरपालिक और नगर पंचायत पार्षदों, अध्यक्षों की विकास निधि का उपयोग क्षेत्र की गरीब जनता के बीच राशन वितरण में किया जाएगा। 

             
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                  नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के समस्त नगरपालिका और नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को  आदेश जारी किया है। सभी सीएमओ के नाम जारी पत्र में बताया गया है कि कोरोना महामारी के बाद लाकडाउन के चलते गरीबों और दिहाड़ियों के सामने रोजी रोटी की संकट खड़ी हो गयी है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग ने फैसला लिया है कि पार्षदो और अध्यक्षों की सालाना विकास निधि से अनुदान राशि का उपयोग गरीबों के बीच राशन वितरण में किया जाएगा। आदेश जारी होने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और निकाय मंत्री डॉ.शिव डहरिया को साधुवाद दिया है।

               बताते चलें कि तीन दिन पहले संगठन और सत्ता के साथ प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों विधायकों और सांसदों की आनलाइन विडिया कांफ्रेसिंग हुई थी। बैठक में सभी से कोरोना से बचाव और राहत कार्यों को लेकर सुझाव मांगे गए। इस दौरान सभी लोगों ने अपनी बातों को पेश किया था। बैठक में राष्ट्रीय नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। बैठक में बिलासपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने सुझाव दिया था कि पार्षद,अध्यक्ष और मेयर निधि का उपयोग राहत बचाव कार्य में उपयोग किया जाए। क्योंकि इस दौरान देखने में आया है कि कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जो लाकडाउन के बाद अपने घर नही जा सके। इन लोगों के सामने पेट भरने की बड़ी समस्या है। लाकडाउन के बाद इनके पास ना तो काम काज है और ना ही रूपए हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों पर सबसे ज्यादा मुसीबत है।

                  मुख्यमंत्री ने सुझाव को गंभीरता से लेते हुए दो दिन पहले निगम क्षेत्र के सभी पार्षद और मेयर निधि से हासिल अनुदान राशि से गरीबों के बीच राशन वितरण करने को कहा। सीएम और निकाय मंत्री ने यह भी कहा कि पार्षद और मेयर निधि की अनुदान राशि से उन गरीबों और जरूरत मंदों के बीच राशन वितरण किया जाए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। और उन लोगों में भी राशन वितरण किया जाए जो लाकडाउन के चलते अपने घर नहीं जा सके हैं।

                इसी क्रम में सीएम के निर्देश पर निकाय मंत्री डॉ.डहरिया के आदेश पर निकाय मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। आदेश में सभी सीएमओ को बताया गया है कि पार्षद और अध्यक्षों की विकास निधि से राहत बचाव कार्य किया जाएगा। बिना राशन कार्डधारियों और गरीबों के बीच राशन समेत अन्य खाद्य सामाग्रियों का वितरण किया जाएगा।

                आदेश जारी होने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष बिलासपुर ने खुशी जाहिर की है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और निकाय मंत्री  डॉ शिव डहरिया को साधुवाद दिया है। केशरवानी ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार ने बहुत बड़ा और गरीबों के हित में फैसला लिया है। 

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