रायपुर।मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 40 इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना के संबंध में कहा कि ये स्कूल प्रायवेट स्कूलों से किसी भी मामलों में कम नहीं होने चाहिए। यहां उपलब्ध सुविधाएं और शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी हो कि कलेक्टर अपने बच्चों को पढ़ाने में न हिचकें। बैठक मंे बताया गया कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना के लिए 24 करोड़ रूपए की राशि जिलों को आबंटित कर दी गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में अधिकांश जिलों में मेनेजमेंट कमिटी गठित की जा चुकी है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 1 जुलाई से वर्चुअल क्लास शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकासखण्ड मुख्यालयों पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और आईटीआई के समन्वय से व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
कलेक्टर आईटीआई और स्कूलों के प्राचार्यों तथा क्षेत्र के उद्योगपतियों की बैठक आयोजित कर यह तय करें कि स्कूलों में किस ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करना उपयोगी होगा जिससे बच्चों को 12वीं के बाद रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों में क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए थे। वहां कक्षा प्रारंभ होने के पहले सेनेटाईजेशन करा लिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत एक वर्ष में 13.9 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। कुपोषण से 67 हजार 889 बच्चे मुक्त हुए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में वन अधिकार मान्यता पट्टों के वितरण के कार्य में तेजी लाने और सुचारू संचालन के लिए राज्य स्तर पर एक अधिकारी को कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वन अधिकार पट्टों के वितरण की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में वन अधिकारी पट्टों के वितरण का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, चाहें व्यक्तिगत दावे के प्रकरण हो या सामुदायिक दावे का इनका निराकरण तेजी से वन, राजस्व और इसके नोडल विभाग आदिम जाति विकास विभाग के समन्वय से किया जाए।
