बिलासपुर—-पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले की सुनवाई में नन्दकुमार साय बिलासपुर पहुंचे। छत्तीसगढ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी फर्जी आदिवासी है। जाति को साबित नही करने वाले दस्तावेज अभी तक पेश नहीं कर सके हैं।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए नंद कुमार साय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले की सुनवाई मे बिलासपुर आए हैं। साय ने कहा कि पत्रकार साथियों को जोगी से पूंछना चाहिए कि अपनी जाति को साबित करने कोर्ट में दस्तावेज क्यों नहीं पेश किया है।
साय ने बताया कि आज सुनवाई होनी थी लेकिन किन्ही कारणों से सुनवाई की तारीख बढ़ गयी है। हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट पर किसी प्रकार का संदेह के सवाल पर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि संदेह होने का सवाल ही नहीं होता है। साय ने बताया कि अजीत जोगी के माता पिता भाई बहन जमीन की खरीदी बिक्री सामान्य वर्ग से करते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीन खरीदी बिक्री करने केलिए कलेक्टर से अनुमति लेना होता है।
साय ने पत्रकारों को बताया कि 2013 में विजिलेंस की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री को 15 दिन का समय दिया था। बावजूद इसके अजीत जोगी ने जाति को सत्यापित करने वाले सबूत को पेश नहीं कर सके। विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय देने का फैसला किया गया था।
सवाल का जवाब देते हुए नन्दकुमार साय ने कहा कि आयोग का काम कठिन है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाने को प्राथमिकता से आयोग ने लिया है। उन्होने कहा कि लोग शिक्षित होंगे तो जागरूकता खुद बखुद हो जाएगी। आदिवासियों के लिए अभी बहुत किया जाना बाकी है। योजनाओं का लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। इसके लिए जागरूकता का होना बहुत जरूरी है।
