रायपुर—प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन के जरिए सरकार की आंख खोलने का कई बार प्रयास किया है। लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद से बाहर निकलने को तैयार ही नही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ के खस्ता हाल सड़कों पर की गई टिप्पणी से प्रदेश कांग्रेस के प्रयासों को बल मिला है। यह बातें रायपुर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कही।
विकास उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट के बाद अब सर्वोच्च न्यायलय नें प्रदेश की सड़कों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों की स्थिति सुधारे बगैर टोल टैक्स वसूली और टोल टैक्स की दरों पर भी सरकार की खिचाईं की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से बदहाल सड़कों को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस की आवाज को बल मिला है।
शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विकास उपाध्याय नें न्यायलय के फटकार का स्वागत करते हुए कहा कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में कार्यपालन अभियंता से लेकर टाईम कीपर तक ठेकेदारों से मिलने वाले कमीशन के कारण निर्माण की गुणवत्ता को नजर अंदाज कर ठेकेदार को फायदा पहुंचा रहें हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के द्वारा रोज 25 कि.मी. नई सड़क निर्माण की दावों की पोल न्यायलय ने आज खोल दिया है। कांग्रेस नये टोल प्लाजा के निर्माण और वसूली को लेकर लगातार विरोध कर रही है। राज्य सरकार और पी.डब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत के ईशारे पर टोल प्लाजा निर्माण कम्पनी सड़कों की दशा सुधारे बगैर आम-जनता से मनमाना टोल टैक्स वसूल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैधानिक करार दिया है।
उपाध्याय नें सर्वोच्च न्यायलय के टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री राजेश मूणत, पी.डब्ल्यू.डी.विभाग के भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदारों के खिलाफ आंदोलन तेज करनें की चेतावनी दी है।
