सौमिल रंजन होंगे डिजीधन मेला नोडल अधिकारी

BHASKAR MISHRA
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dgdhan mela ke sambandh me baithak (1)बिलासपुर—स्वर्गीय लखीराम आॅडिटोरियम में डिजीधन मेले का आयोजन किया जाएगा। 13 जनवरी को आयोजित होने वाले डिजीधन मेले की तैयारियों को लेकर आज मंथन सभागार में अधिकारियों की बैठक हुई। जिला पंचायत सीईओ जेपी मौर्य ने बताया कि मेले में कमोबेश सभी बैंकों के स्टाल लगाए जाएंगे। स्टाॅल में आॅनलाईन अकाउंट खोला जाएगा।  आधार सीडिंग, पीओएस मशीन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन लिये जायेंगे।मेला सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच लगेगा। निगम आयुक्त सौमिल रंजन चौबे डिजीधन मेले के नोडल अधिकारी होंगे।

             
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                                  निगम आयुक्त सौमिल रंजन ने बताया कि बैंको के स्टाल में आधार सर्विस स्टाॅल लगाये जायेंगे। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर आधार कार्ड पंजीयन और सीडिंग का काम किया जाएगा। आधार कार्ड में सुधार कार्य भी किया जाएगा। चौबे ने बताया कि कामन सर्विस सेन्टर और लोक सेवा केन्द्रों के स्टाल भी लगाये जायेंगे। कैशलेस भुगतान की जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

                                            मेला में किसानों के बीच रूपे कार्ड का वितरण किया जाएगा। खाद, बीज, कीटनाशक वितरण के साथ डिजीधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। दुग्ध उत्पादन वृद्धि के टिप्स बताए जाएंगे। संपत्ति और जलकर भुगतान के लिए विशेष काउंटर लगाया जाएगा।

               चौबे ने बताया कि स्वसहायता समूहों, व्यापारियों के अलावा पीएसओ कंपनियों के भी स्टाॅल लगाए जाएंगे। स्कूली बच्चों के बीच भाषण, डांस  ,स्लोगन, जिंगल, पोस्टर, रंगोली, डिजिटल पेमेंट और कैशलेस समाज पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। डिजिटल पैमेंट को बढ़ावा देने आॅनलाईन पोस्टर, स्लोगन और जिंगल्स प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग के विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा।

                             मंथन सभागार में डिजीधन मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे.पी.मौर्य ने बताया कि मेले में किसी भी प्रकार का नगद लेन-देन नहीं किया जाएगा। अधिकारी गण इस दौरान लोगों को कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जेपी मौर्य ने बताया कि स्टाॅल के लिए स्थान आबंटन की कार्यवाही निगम आयुक्त की निगरानी में होगी। उन्होने बताया कि शासकीय कार्यालयों कलेक्टोरेट, नगर निगम, जिला पंचायत समेत सभी कार्यालयों को कैशलेस करने की कार्यवाही की जाएगी। जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों को ईएसपी सिस्टम से जोड़कर डिजिटल किया जाएगा।

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