दिल्ली। देश में जारी कोरोना संकट के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान सिसोदिया ने कहा, सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी निजी स्कूल को (वो चाहे सरकारी जमीन पर बना हो या गैर सरकारी जमीन पर) फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता. मनीष सिसोदिया ने कहा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा,सिर्फ एक महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं. जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी, जो माता-पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को भी. कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और कोई अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा ।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
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उन्होंने कहा, कई शिकायतें मिल रही है कि स्कूल ज्यादा फीस मांग रहे है. कई शिकायत ये आ रही हैं कि जिन्होंने फीस नही दीं उनकी online क्लास बैंड करवा दी है. ऐसे में सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाज़त नही दी जाएगी. कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नही करेगा. मनीष सिसोदिया ने कहा, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की पूरी तनख्वाह देनी होगी. आदेश का अवेहलना करने पर दिल्ली एजुकेशन एक्ट और आपदा कानून पर कार्यवाही होगी.
उन्होंने कहा, सभी प्राइवेट स्कूल अपने स्टाफ को समय पर सैलरी देंगे. अगर कोई समस्या है तो पेरेंट्स संस्था की मदद से अपने स्टाफ को सैलरी देनी होगी. इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा. जो स्कूल इसका पालन नहीं करेगा उन पर आपदा कानून और दिल्ली स्कूल एक्ट के तहत कार्यवाही होगी.
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