रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14 जुलाई को होगी ।प्रदेश सरकार ने शिक्षाकर्मियों के लिए जन घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हुए 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा की है , इसका क्रियान्वयन 1 जुलाई से होना है किंतु राज्य कार्यालय से इसका आदेश जारी नहीं हुआ है और इसके पीछे की वजह कोरोना के चलते वित्तीय स्थिति थोड़ा खराब होना बताया गया है.यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला लेंगे और जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी उसमें ई और टी संवर्ग के समयमान वेतनमान पर चर्चा , शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर चर्चा, लंबित पेंशन प्रकरणों पर चर्चा समेत कई प्रमुख मुद्दे शामिल है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा फिलहाल शिक्षाकर्मियों का संविलियन ही है क्योंकि यदि सरकार 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर 1 जुलाई 2020 से अपना मुहर लगाती है तो राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को इसके लिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे इसके अलावा अन्य लंबित विषयों पर भी विभाग की चर्चा होगी।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुडने के लिए यहा क्लिक कीजिये
हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि वह शिक्षाकर्मियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे ऐसे में शिक्षाकर्मियों को विश्वास है कि कैबिनेट की बैठक में उनके साथ अवश्य न्याय होगा और वह इस मुद्दे को लेकर लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं । शिक्षाकर्मियों ने अपने पहले वेतन से 2 दिनों की सैलरी कोरोना राहत कोष में देने का भी वादा किया है और वह इसके लिए पत्र पहले से ही सरकार को सौंप चुके हैं।
