बिलासपुर—-शिक्षाकर्मी नेता संजय शर्मा ने रायपुर में मुख्य सचिव के साथ बैठक को निराशाजनक बताया है। संजय के अनुसार बैठक में शिक्षाकर्मियों की 9 सूत्रीय मांगों के साथ सभी ने समयमान वेतन, संविलियन के मुद्दे को प्रमुखता से रखा। लेकिन प्रशासन स्तर पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। संजय ने कहा कि कुल मिलाकार बैठक बेनतीजा रहा।
सचिव स्तर की बैठक के बाद शिक्षाकर्मी नेता संजय शर्मा ने बताया कि हमेशा की तरह इस बार भी बैठक का नतीजा निराशाजनक रहा है। बैठक में शिक्षाकर्मी साथियों ने संविलयन,समयमान वेतनमान,स्थानांतरण,अनुकम्पा नियुक्ति समेत सभी 9 बिन्दुओं को प्रमुखता के साथ पेश किया। लेकिन बैठक परिणाम उत्साहित करने वाला नहीं रहा। संजय ने कहा कि 26 मार्च को जिला मुख्यालय में 9 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा।
संजय ने कहा कि 3 अप्रेल से होने वाले मूल्यांकन कार्य का सभी शिक्षाकर्मी साथी बहिष्कार करेंगे। चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संघ समेत सभी 12 संगठनों के अध्यक्ष सचिवो को समस्या सुनने के लिए बुलाया। लेकिन सिर्फ पांच संगठन के लोगों की बात सुनी गयी। इससे जाहिर होता है कि शासन शिक्षाकर्मियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है।
उपर से कमेटी की अवधि को 1 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे शासन के मंसूबों को आसानी से समझा जा सकता है। शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा ने घोषणा किया है कि 26 तारीख को प्रत्येक जिला मुख्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाए। 2 अप्रेल तक मांगो पर सकारात्मक निर्णय नही आने पर तीन अप्रैल से बोर्ड के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार किया जाएगा।
संजय ने बताया कि शासन चाहे तो शीघ्र ही मध्य प्रदेश की तरह वरिष्ठता के आधार पर संविलियन हो सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। नहीं चाहने का परिणाम 3 तारीख से दिखाई देने लगेगा।
