बिलासपुर—- शुक्रवार को हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम भादुड़ी की पीठ ने मधेश्वर प्रसाद मामले में लोक सेवा आयोग और पीडब्लूडी को नोटिस जारी किया है। बताते चलें कि मधेश्वर प्रसाद ने अपने प्रमोशन सम्बंधित मामले को लेकर अधिवक्ता संदीप दुबे और शान्तम अवस्थी के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर किया है।
बताते चलें कि मधेश्वर प्रसाद को 2001-2002 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में कूटरचना कर प्रमोशन की दौड़ से बाहर कर दिया गया। जिसके चलते उनके प्रमोशन में एक साल की देरी हुई। साल 2007 में मिले प्रमोशन में देरी की वजह उन्हें आज तक साफ़ साफ़ नहीं बताया गया है। जबकि मधेश्वर का कहना है कि उनके साथ छल कपट एक समकक्ष अधिकारी ने किया है। जिसकी जानकारी शासन के अधिकारीयों को भी है। जिसके चलते उनका प्रमोशन 2003 की जगह 2004 में हुई। इससे उनकी वरिष्ठता प्रभावित हुई है।
राज्य सरकार ने 2012 में अपनी गलती को माना। शासन ने यह भी माना कि आदिवासी कर्मचारी को विशेष छूट के तहत ग्रेड देने में रिययत हासिल है। मामले में पीएससी को पत्र लिखकर पुनरावलोकन करते वरिष्ठता में सुधार करने को कहा गया। बावजूद इसके पीएससी ने आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। सुनवाई करते हुए पीएससी को उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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