बिलासपुर—हाईपॉवर कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति रिपोर्ट शासन को सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि अजीत जोगी आदिवासी हैं या नहीं…। सरकार जल्द ही हाईपॉवर कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट के सामने 31 जुलाई के पहले पेश करने वाली है।
जोगी की जाति मामले में हाई पावर कमेटी ने जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट शासन को सौंप दिया है। सरकार जल्द ही रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश करने वाली है। मालूम हो कि साल 2001 में अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देश पर हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति को लेकर जांच का निर्देश दिया था। मामले में अजीत जोगी ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। इसके बाद जोगी की जाति मामले में शासन की टाल मटोल नीति को देखते हुए संतकुमार नेताम और नन्दकुमार साय ने अलग-अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश कर मामले में जांच करने की मांग की। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को रिमांड किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 2007-08 में निर्देश दिया कि अजीत जोगी की जाति मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो। बावजूद इसके कोर्ट में अनावश्यक रूप से देरी की जा रही थी। संतकुमार नेताम और भाजपा नेता नन्दकुमार साय ने दुबारा 2011-12 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। जो सीधे तौर सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने शासन को हाईपावर कमेटी गठन कर जोगी की जाति मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा।
हाईकोर्ट के निर्देश पर महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में जोगी की जाति मामले की जांच रिपोर्ट 31 जुलाई 2017 के पहले कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा।
रायपुर में तीन सदस्यी हाईपावर कमेटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सरकार जल्द ही रिपोर्ट को न्यायालय में पेश करेगी। बताया जा रहा है कि तीन सदस्यीय हाईपावर कमेटी ने जोगी आदिवासी है या नहीं सब कुछ स्पष्ट कर दिया है।
