बिलासपुर।1 करोड़ 11 लाख रुपए से निगम के विभिन्न स्कूल, कार्यालय व सामुदायिक भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण होगा। मेयर इन कौंसिल (एमआईसी) की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई।शुक्रवार की दोपहर 3 बजे मेयर किशोर राय की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक शुरू हुई। बैठक में एजेंडा क्रमांक 1 से 16 तक में वार्ड क्रमांक 1 से 66 तक के प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के पात्र आवेदनों को स्वीकृति दी गई।
इसके बाद एजेंडा क्रमांक 17 से 19 में विभिन्न स्वीकृत कार्यों के स्थल परिवर्तन कर 44 लाख रुपए से निगम के स्कूलों, कार्यालय, सामुदायिक भवनों में रैन वाटर हार्वेस्ंिटग निर्माण करने की मंजूरी दी गई। एजेंडा क्रमांक 20 में होर्डिंग्स, डिवाइडर पोल व सचिल वाहनों में विज्ञापन के लिए विस्तृत अवलोकन व पुष्टि के लिए प्रस्ताव रखे गए।
प्रस्ताव क्रमांक 21 में बस्तर दर्शन में उद्यान विकास, ग्रिल फाउटेन व सौदर्यीकरण की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव क्रमांक 22 में पहल एनजीओ स्कूलों के प्रधानपाठकों से गुणवत्ता के अभिमत के आधार पर 16 जून 2019 से 15 जून 2020 तक सेंट्रल कीचन चलाने की स्वीकृति दी गई।
प्रस्ताव क्रमांक 23 व 24 में 352 कर्मचारियों 59 दिवस के लिए कार्य की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव क्रमांक 25 में 25 नवीन नलकूप के लिए सबमर्सिबल पंप, मोटर पंप व पेनल की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव क्रमांक 28 में मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के तहत नूतन चैक पर सुव्यवस्थित कमर्शियल काम्प्लेक्स के विकास व निर्माण की स्वीकृति दी गई।
इसी तरह प्रस्ताव क्रमांक 29 में छत्तीसगढ़ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम की जुर्माना सहित संपूर्ण जानकारी दी गई। प्रस्ताव क्रमांक 30 में पूर्व के ऐसे कार्य जो विवाद अथवा किसी कारण से शुरू नहीं हो सके ऐसे 5 कार्यों के 67 लाख रुपए से निगम के भवनों, उद्यान, शाला भवन, औषधालय, सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक शौचालय में रैन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण करने की स्वीकृति दी गई।
प्रस्ताव क्रमांक 31 में शहर के 31 शौचालय को रख-रखाव व संचालन के लिए राज्य परिवर्तित स्वच्छता श्रृंगार योजना अंतर्गत शासन को स्वीकृति के लिए भेजने की सहमति बनी। प्रस्ताव क्रमांक 32 में जल आपूर्ति कार्य के लिए 25 प्रतिशन राशि वृद्धि की स्वीकृति दी गई। एमआईसी की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए एजेंडा से संबंधित सवालों के जवाब कमिश्नर श्री प्रभाकर पाण्डेय ने दिए।
