बिलासपुर-— विधायक शैलेष पाण्डेय के सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि बिलासपुर जिले में 117 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शासन ने नए 732.9 करोड़ रूपए आवंटित किया है। इस समय जिले में कुल 449 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किराए के मकान में किया जा रहा है।
शुक्रवार को नगर विधायक शैलेष पांडेय ने विधानसभा सत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग से जुड़े मुद्दे को उठाया। विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया ने इस समय बिलासपुर जिले में कुल 449 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किराए के भवन से संचालित किया जा रहा है। 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक कुल 117 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 732.9 लाख रुपए आवंटित किया गया है। 111 नए आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाए गए हैं। बिलासपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की 31 योजनाएं संचालित हो रही हैं।
अनिला भेड़िया ने शैलेष पाण्डेय समेत सदन को बिलासपुर में विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं के बारे में बताया। सदन को अवगत कराया कि बिलासपुर में पूरक पोषण आहार, मुख्यमंत्री अमृत दूध योजना, महतारी जतन योजना, किशोरी बालिका पोषण आहार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महिला जागृति शिविर, दिशा दर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रम, आईसीडीएस, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नवा बिहान (घरेलू हिंसा) योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पौष्टिक लड्डू, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान गरम भोजन शिशुवती हेतु, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ, पोषण अभियान योजना, आईसीपीएस (बजट), आईसीपीएस (बैंक खाता) बाल संप्रेक्षण गृह (प्लेस ऑफ सेफ्टी) विशेष ग्रह, बालगृह बालिका, सखी वन स्टॉप सेंटर, स्वाधार गृह, उज्जवला गृह, झूला घर, अनैतिक व्यापार, वेइंग स्कैल मशीन सुधार मरम्मत, दहेज प्रतिषेध, आंगनबाड़ी प्राचार्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण अनुदान पेंड्रा रोड, महिलाओं का कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न, 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को गणवेश, न्यूट्रीशन सर्विलेंस, फुलवारी केंद्रों का संचालन हो रहा है।
समाज कल्याण विभाग
मंत्री ने शैलेष पाण्डेय के एक अन्य सवाल के जवाब में अवगत कराया कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन धारी हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदाय योजना के तहत सामर्थ्य विकास योजना, सामर्थ्य विकास सम्मेलन का फायदा दिया जा रहा है। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिे शिविर का आयोजन किया जाता है। दिव्यांगों के बीच कृतिम अंगों के अलावा छात्रवृत्ति का प्रावधान है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत भी हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
