राहत कोष के लिए एक दिन का वेतन काटने का मामला,संशोधित आदेश के बाद भी मांगा जा रहा सहमति/ असहमति प्रमाण पत्र

Shri Mi
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रायपुर-छत्तीसगढ़ प्रदेश कोषालयीन शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा जबरदस्ती प्रदेश के कर्मचारियों के मई महिने के एक दिन का वेतन काटने का विरोध करते हुये बिना कर्मचारियों की सहमति के एक दिन का वेतन नहीं काटने संचालक कोश लेखा एवं पेंशन महादेव कावरे को 22 मई को ज्ञापन सौंपा गया था. छग प्रदेश कोषालयीन शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष डाॅ. जितेन्द्र सिंह ठाकुर एवं प्रांतीय महामंत्री दीपक देवांगन ने बताया कि 22 मई को वित्त सचिव मंत्रालय से शारदा वर्मा द्वारा आदेश जारी किया गया था. जिसमें कर्मचारियों को स्वैच्छिक वाला स्पष्ट आदेष उल्लेख नहीं था जिसके कारण सभी जिलों के आहरण संवितरण अधिकारी को जिला कोषालय अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी का मई महीने के वेतन से एक दिन का वेतन काटकर वेतन देयक कोषालय में जमा करने कहा जा रहा था।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे

             
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जिससे कर्मचारियों में भारी रोश व्याप्त था. जिसे संषोधित आदेश जारी कराने कोषालय कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया. जिसके परिप्रेक्ष्य में 26 मई को पुनः संशोधित आदेश जारी किया गया है जिसके उपरांत भी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से सहमति /असमति प्रमाण पत्र कोषालय अधिकारियों द्वारा मांगा जा रहा है. जो कि उचित नहीं है । जबकि शासन का आदेश स्पष्ट है कि जो कर्मचारी स्वैच्छा से एक दिन का वेतन कटवाना चाहे वह अपने कार्यालय में सहमति पत्र प्रस्तुत कर कटवा सकता है । लेकिन कोषालय में सहमति/असहमति की जरूरत नहीं है ।

ज्ञात हो कि माह मार्च 2020 में प्रदेष के समस्त कोषालय के कमचारी द्वारा एक दिवस का स्वैच्छिक वेतन पूर्व में ही मुख्यमंत्री राहत कोश में जमा किया जा चुका है । ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से संघ के प्रांताध्ययक्ष डाॅ0 जितेन्द्र सिंह ठाकुर प्रांतीय महामंत्री दीपक देवांगन, कोषाध्यक्ष रामाधार साहू, जी.आर.बसोने, एस.के.झा, रूपेन्द्र साहू, बीरेन्द्र राठोैर एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे ।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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