मेरा बिलासपुर

मुख्य्मंत्री को DEO ने बताया -जिले में 124 एकल शिक्षकीय स्कूल

धमतरी।धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा स्थित रेस्ट हाऊस में Chhattisgarh के मुख्य्मंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक ली।बैठक में श्री बघेल ने अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कत, खासकर इस क्षेत्र में नगारची जाति के लोगों को आ रही समस्या की जानकारी लेकर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए।

स्कूलों में जाति प्रमाण बनाए जाने के मामले में पूछे जाने पर डीईओ ने बताया कि 66 हजार आवेदन में से लगभग 50 हजार प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। इस पर बचे हुए आवेदनों का निराकरण के लिए ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव कराने के निर्देश।

जल संसाधन विभाग से सोंढुर में चल रहे मरम्मत कार्य की जानकारी पर अधिकारी ने बताया कि लाइनिंग का कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा।हाट बाज़ार क्लीनिक योजना की समीक्षा करते हुए डीएमएफ मद से वाहनों की संख्या में वृद्धि एवं हाट बाजारों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश।

बैठक में अधिकारियों से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना की भी जानकारी ली गई। कुम्भकार समाज के लिए नगरी क्षेत्र में ईट बनाने और मिट्टी के सामान बनाने के लिए मिट्टी आरक्षित करने के निर्देश। महिला एवं बाल विकास मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया और स्थानीय विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि सरकार बनते ही ऋण माफी की।वन अधिकार पट्टा के बारे में पूछे जाने पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने बताया कि 12 हजार व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे दिए गए हैं।

नक्सल पीड़ित परिवारों की मीटिंग लेकर उनके आवास और आजीविका की व्यवस्था का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश। राम वन गमन पथ निर्माण के बीच आ रही मरार समाज के जमीन की अदला-बदली करने के निर्देश।

शिक्षाकर्मियों ने फिर खोला खिलाफ मोर्चा...नामदेव ने कहा..अपनों ने दिया धोखा..आज राजधानी में धरना प्रदर्शन

जल जीवन मिशन के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने बताया कि समूह जलप्रदाय योजना रुद्री की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है, जिस पर इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

भूमिहीन श्रमिक सहायता योजना में सामाजिक लोगों को भी जोड़ने के निर्देश।तेंदूपत्ता हितग्राहियों के लंबित भुगतान के बारे में पूछे जाने पर डीएफओ ने बताया कि बीमा से संबंधित 8 प्रकरण लंबित हैं, इसके जल्द निराकरण के निर्देश।

कहा गया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कुछ किसानों को राशि नहीं मिलने की शिकायत मिल रही है, जिसपे विभागीय अधिकारी ने बताया कि जिले के 212 किसानों को नहीं मिल पा रही है, इस समस्या के तत्काल निराकरण करने के निर्देश।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नगरी क्षेत्र में गौठान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने गौठानों की संख्या, सक्रिय गौठान की संख्या, गौठान में गोबर खरीदी में जिनमें पशुपालकों और जिनके पास पशु नहीं उनसे गोबर खरीदी को लेकर जानकारी ली। जिनके पास पशु नहीं, जो पशुपालक नहीं, उनसे भी गोबर खरीदने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना ग्रामीणों और मजदूरों की आय बढ़ाने की योजना है। इसमे कोई लिमिट नहीं है, सभी को मौका मिले।पंचायत विभाग द्वारा नरवा विकास के तहत किए जा रहे स्ट्रक्चर निर्माण के कार्य को लेकर जानकारी ली। नरवा विकास के तहत फॉरेस्ट एरिया में 66 हजार स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं। 40 हजार पूर्ण हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जल स्तर काफी नीचे है, मनरेगा से तालाब होना चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों की जानकारी ली।मुख्यमंत्री के पूछे जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में 124 एकल शिक्षकीय स्कूल हैं।

गुम हुए दस लाख के मोबाइल का पुलिस साइबर सेल ने इस तरह पता लगाया,इंचार्ज मयंक मिश्रा टीम को मिली कामयाबी

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वास्थ्य विभाग में दवाई की उपलब्धता और स्टाफ की जानकारी ली। मुख्यमंत्री द्वारा जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे सोंढुर में मरम्मत कार्य की जानकारी पूछे जाने पर अधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य में लाइनिंग का कार्य पूरा हो गया है।

जुआ, सट्टा, चाकूबाजी की शिकायत मिलने की बात पर मुख्यमंत्री ने तत्काल लगाम लगाने एसडीओपी को निर्देशित किया।मगरलोड तहसीलदार की शिकायत मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया I बताया गया कि उक्त तहसीलदार को हटा दिया गया है।

दुगली में तीखुर प्रोसेसिंग प्लांट की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली।उन्होंने कोंडागांव में बनाये जा रहे तीखुर के शेक यहां भी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीखुर प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। तीखुर प्रोडक्ट बनाने के निर्देश।  उन्होंने जिले में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की जानकारी ली और प्राकृतिक पेंट को सी मार्ट में रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अनुसूचित क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर फोकस करने के निर्देश सभी उपस्थित अधिकारियों को दिए।

Back to top button
CLOSE ADS
CLOSE ADS