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नई दिल्ली-नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट का गठन पूरा होने के साथ, अब एक बार फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच आशाएं जागी हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के खिलाफ न्यूनतम वेतन में और बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.पिछले साल न्यूनतम वेतन के संभावित बढ़ोतरी के बारे में कई रिपोर्टें आईं. हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई कारणों से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पदभार ग्रहण करने के साथ, लाखों केंद्रीय सराकरी कर्मचारियों के लिए आशा की एक नई किरण दी है. वर्तमान में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है और वे लंबे समय से इसमें 8000 रुपये की वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं. इसका मतलब है, वे चाहते हैं कि केंद्र 26,000 रुपये का संशोधित वेतन पाने के लिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाए.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
हालांकि, अफवाहें यह भी थीं कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी पर विचार कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा मांग के अनुसार यह 8000 रुपये नहीं होगा. जबकि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार कर्मचारियों के लिए 6000 रुपये की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है. हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है.
इससे पहले, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की थी कि मोदी सरकार कर्मचारियों की मांग के बारे में गंभीर और चिंतित थी. आम चुनावों ने तब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के विश्वास को तोड़ दिया.
दूसरी ओर, वेतन आयोग ने पहले सिफारिश की थी कि पे मैट्रिक्स को समय-समय पर लंबे समय तक इंतजार किए बिना समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा आयक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर की जा सकती है जो परिवर्तनों की कीमतों को ध्यान में रखते हैं. वस्तुएं जो एक आम आदमी के हिस्से में आती है.
