~सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत DA में बढ़ोतरी की घोषणा संभव
नई दिल्ली-7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग)-7th CPC Latest News: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) की वजह से सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में कटौती कर दिया था. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत मोदी सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index-AICPI) की घोषणा के बाद महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार ने अप्रैल 2020 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोक रखा है. बता दें कि AICPI से महंगाई भत्ते की दर तय होती है.CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े व रहे देश प्रदेश की खबरों से अपडेट
महंगाई भत्ते में हो सकती है 4 फीसदी की बढ़ोतरी
सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और करीब 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होने की संभावना है. बता दें कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है और डीए में बढ़ोतरी के बाद यह 21 फीसदी हो जाएगा. ACPI के आंकड़ों के आंकड़ों के अनुसार सरकार जनवरी से जून 2021 की अवधि के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है. महंगाई भत्ता बहाल होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन में DA (17+4+4) यानी कुल 25 फीसदी बढ़ सकता है. बता दें कि अभी जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए अतिरिक्त 4 फीसदी महंगाई भत्ते को कर्मचारियों के मासिक वेतन में जोड़ा नहीं गया है. गौरतलब है कि अप्रैल 2020 में महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया था.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Department of Expenditure के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से मिलने वाले महंगाई भत्ते और Dearness Relief-DR की अतिरिक्त किस्त का भुगतान कर्मचारियों को नहीं होगा. बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आखिरी बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 से प्रभाव में आई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी थी. हालांकि अप्रैल में इस बढ़ोतरी को रोकने का फैसला किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते और डीआर पर रोक लगाने से सरकार को काफी बचत होने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं दूसरी ओर 2021-22 और उससे पहले के कारोबार वर्ष में सरकार को करीब 37,530 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है. बता दें कि सरकार के द्वारा साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. गौरतलब है कि आखिरी बार जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया था और कैबिनेट ने मार्च 2020 में इसे पास कर दिया था.
