दिल्ली। 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: पिछले दिनों केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी 2020 से फ्रीज रहे डीए एवं डीआर को बहाल कर दिया। साथ ही सरकार ने यह ऐलान किया कि 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को 28 परसेंट महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को झटका देते हुए कहा है कि मंथली बेसिक पे को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सांसद ने सवाल पूछा कि क्या सरकार सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बाद सरकारी कर्मचारियों के मंथली बेसिक पे को बढ़ाने के लिए विचार कर रही है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंथली बेशक बढ़ाने से साफ़ इंकार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह भी कहा कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना में वेतन के निर्धारण के उद्देश्य से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी श्रेणियों के केंद्रीय कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया गया था। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई से मूल वेतन का 28 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) मिलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी की गई है।
पिछले साल कोरोना के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तीन क़िस्त पर रोक लगा दी गई थी। इसमें 1 जनवरी 2020 से 3%, 1 जुलाई 2020 से 4%, 1 जनवरी 2021 से 4% बढ़ोतरी शामिल थी। केंद्र सरकार के डीए में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद सबसे पहले राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया। राजस्थान सरकार ने इसे 17 फीसदी से 28 फीसदी कर दिया। इसके बाद हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डीए में बढ़ोतरी की है।
