कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा…अब पहले से कम देनी होगी होम लोन की किस्त! किया ये बड़ा बदलाव

दिल्ली।7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने के लिए मिलने वाले बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर को पहले से घटा दिया है. हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) होम लोन ही होता है जिसकी सुविधा केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस के रूप में दी जाती है. पहले इसकी दर 7.9 परसेंट थी जिसे घटाकर 7.1 फीसद कर दिया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर के लिए महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के बाद यह बड़ा ऐलान है. बिल्डिंग एडवांस के रेट पर दी जाने वाली छूट का नोटिस भी जारी कर दिया गया है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अब होम लोन की ईएमआई या किस्त पहले से कम देनी होगी.

यहां बिल्डिंग अलाउंस को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) मानें जो केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है. केंद्रीय कर्मचारियों को पहले एचबीए नहीं मिलता था, लेकिन 1 अक्टूबर 2020 को इस स्पेशल स्कीम की शुरुआत की गई. एचबीए के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए सस्ती दरों पर एडवांस देती है जिसे एचबीए कहा जाता है. कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इसकी ब्याज दर को 7.9 परसेंट से घटाकर 7.1 परसेंट ला दिया है.

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार की तरफ से एचबीए का लाभ स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारियों को दिया जाता है. हालांकि अस्थाई केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5 साल की शर्त रखी गई है. यानी जिन अस्थायी कर्मचारियों ने 5 साल लगातार नौकरी की है, उन्हें सरकार की तरफ से सस्ते में घर बनाने के लिए एचबीए का लाभ दिया जाता है. मान लें कोई सरकारी कर्मचारी अपनी जमीन पर घर बनाना चाहता है, तो वह सरकार से एचबीए के तहत फंड हासिल कर सकता है. एचबीए में सरकारी कर्मचारी को नया घर या फ्लैट बनाने के लिए भी फंड दिया जाता है. इस फंड का इस्तेमाल होम लोन लेने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में किया जा सकता है. इसीलिए फंड का नाम हाउस बिल्डिंग एडवांस दिया गया है.

पहले से कितनी घट गईं दरें

एचबीए पर ब्याज दर घटाकर 7.1 परसेंट कर दिया गया है. सरकार ने यह कटौती 12 महीने के लिए की है जो 1 अप्रैल 2022 से लागू है और 31 मार्च 2023 तक चलेगी. इस पूरी अवधि में सरकारी कर्मचारी एचबीए पर ब्याज दर 7.1 फीसद की दर से चुकाएंगे. इस एडवांस के बारे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में भी बताया गया है. इसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारी एचबीए के तहत 34 महीने का मूल वेतन, अधिक से अधिक 25 लाख रुपये या घर की कीमत के बराबर हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं. लोन की रकम चुकाने के लिए कर्मचारी को 60 महीने या 5 साल का वक्त दिया जाता है. इस पूरी अवधि में ईएमआई के तौर पर लोन की राशि चुकाई जा सकती है.

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