7th Pay Commission: अब कर्नाटक सरकार अपने कर्मचारियों को होली (Holi 2023) से पहले शानदार तोहफा देने जा रही है. कर्नाटक में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू करने की योजना बनाई जा रही है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Karnataka Chief Minister Besavaraj Bommai) ने कहा कि उनकी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के लिए बजट (Karnataka Budget 2023-24) निर्धारित कर चुकी है. जानिए क्या है नया अपडेट…
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कहना है कि राज्य में उनकी सरकार 7वां वेतन आयोग लागू करने की तैयारी कर रही है, इसके लिए बजट में 6,000 करोड़ रुपये को निर्धारित कर दिया गया है. यानि नए वित्तीय वर्ष से इसे लागू किया जा सकता है. हालांकि यह उन लोगों के लिए झटका है जो इसे 1 जनवरी 2023 से लागू होने की उम्मीद में बैठे थे.
सीएम बोम्मई ने नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया है. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त राशि पूरक बजट में प्रदान की जाएगी. कर्मचारियों के वेतन में 7वें वेतन आयोग के अनुसार बदलाव की रिपोर्ट पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव की अध्यक्षता वाली समिति की तरफ से पेश होगी. सीएम ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को नए वित्तीय वर्ष से ही लागू किया जाएगा.
केंद्र से जल्द बढ़ेगा महंगाई भत्ता
वही दूसरी और, केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को भी राहत मिल सकती है. इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने पर जल्द ऐलान होने वाला है. सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर 38 फीसदी से 42 फीसदी हो जाएगा. उम्मीद है कि 1 जनवरी 2023 से लागू होने वाले इस महंगाई भत्ते का ऐलान भी होली (Holi) से पहले हो सकता है.
