ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए चीफ सेक्रेटरी आरपी मण्डल ने विभागीय अधिकारियों की थपथपाई पीठ,प्रभारी सचिवों को दिये जिले के नियमित दौरे के निर्देश

रायपुर।मुख्य सचिवआर.पी. मण्डल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें बधाई दी है।मंत्रालय में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के निगरानी के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में श्री मण्डल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का प्रोत्साहन किया है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 के लिए राशि प्रदान करने, 12 माह पश्चात अपूर्ण आवासों के निर्माण, भूमिहीन परिवारों को भूमि दिए जाने, अभिसरण के माध्यम से हितग्राहियों को गैस कनेक्शन, वर्ष 2020-21 के लक्ष्य निर्धारण और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पूनर्वास के संबंध में चर्चा की गई।

विभागीय योजनाओं के जिला स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नियुक्त प्रभारी सचिवों की आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने जिलों के प्रभारी सचिवों को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रभार के जिलों में शासन के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी और समीक्षा करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से धान के अवैध परिवहन, धान के पुनः नियोजन और पुराने धान की बिक्री की रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश प्रभारी सचिवों को दिए है।

उन्होंने कहा है कि वर्तमान में धान खरीदी और सुपोषण अभियान का क्रियान्वयन राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। अतः सभी प्रभारी सचिव अपने प्रभार के जिलों के कलेक्टरों से सतत् सम्पर्क में रहेंगे, संबंधीत विषयों की जानकारी लेंगे और जिलों का भ्रमण करके वस्तु स्थिति का निरीक्षण करेंगे। साथ ही व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

बैठक में उपस्थित माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के महाधिवक्ता श्री सतीश चंद्र वर्मा ने उच्च न्यायालय में शासन के विरूद्ध लंबित प्रकरणों के अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए बिलासपुर स्तर पर विभाग के नोडल अधिकारी की तैनाती की बात कही। मुख्य सचिव ने बिलासपुर जिले में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को कोर्ट केश के निराकरण के लिए संबंधित विभाग का नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए है।

साथ ही शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी महाधिवक्ता कार्यालय को दिए जाने निर्देशित किया गया है। बैठक में राज्य के सभी जिलों के लिए नियुक्त प्रभारी सचिव उपस्थित थे।

बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगवा, सचिव खाद्य डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव खनिज संसाधन अन्बलगन पी., संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास जितेन्द्र शुक्ला, संचालक चिप्स के.सी.देवसेनापति सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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