खाता विभाजन में मुंगेली पिछड़ा… कोरबा और रायगढ़ को संभागायुक्त का निर्देश..मार्च तक पूरे करें लंबित प्रकरण

बिलासपुर—-नामांतरण प्रकरणों को समय पर पूरा करें। लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। 31 मार्ट तक कोशिक हो कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर लिया जाए। यह बातें सभांग स्तरीय राजस्व अधिकारियों की बैठक में संयुक्त सचिव राजस्व विभाग एमडी दीवान की मौजूदगी में संभागायुक्त बीएल बंजारे ने कही। 
 
                  मंथन सभागार में संभाग स्तरीय राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। संभागायुक्त ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। संभागायुक्त बी.एल.बंजारे ने कहा कि नामांतरण के लंबित प्रकरणों को निर्धारित समय पर पूरा किया जाए। संभाग के सभी कलेक्टरों को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने को भी कहा । दो साल से ज्यादा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने और एक साल से ज्यादा के प्रकरणों को 31 मार्च 2020 तक निराकृत करने का निर्देश निर्देश दिया।
 
            मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में संयुक्त सचिव राजस्व एम.डी.दीवान, बिलासपुर कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग, कोरबा कलेक्टर किरण कौशल, मुंगेली कलेक्टर डाॅ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, जांजगीर कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त ने अविवादित नामांतरण के प्रकरणों की समीक्षा की। संभाग में दर्ज 6152 प्रकरणों में 5575 प्रकरण निराकृत कर लिया गया है। अविवादित खाता विभाजन के प्रकरणों में मुंगेली जिले में ज्यादा प्रकरण लंबित है। जिनका निराकरण करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी जिले में 31 मार्च तक प्रकरण निपटाने के निर्देश दिये।
 
               बैठक में संभागायुक्त ने समीक्षा के दौरान कहा कि विवादित खाता विभाजन के सर्वाधिक प्रकरण रायगढ़ और कोरबा जिले में हैं। इन प्रकरणों का कोर्ट में जल्दी सुनवाई कर मार्च माह तक निराकृत करने की बात कही। डायवर्सन के प्रकरणों की समीक्षा की गई। संयुक्त सचिव दीवान ने कहा कि इन प्रकरणों को जल्दी निराकरण करने से शासन को राजस्व मिलेगा और जनता को भी फायदा होगा।
 
          भू-अर्जन और मुआवजा वितरण की भी अधिकारियों ने समीक्षा की। बताया गया कि संभाग में 1546 प्रकरणों में 1945 अवार्ड पारित किये गये। जिसकी कुल राशि 14903031451 रूपये है। मुआवजा के रूप में 13268157358 रूपये वितरित किये गये। संभागायुक्त ने आरआरसी वसूल पर असंतोष जताया। संभाग में 3530.42 लाख रूपये की वसूली बाकी है। संभागायुक्त ने विभिन्न करों एवं भू-राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के करों का बकाया नहीं रहना चाहिये। डायवर्सन भू-भाटक की वसूली भी मार्च 2020 तक करने का लक्ष्य सभी जिलों के लिये रखा गया।
 
            संभागायुक्त ने जोर देते हुए कहा कि पंजीयन कार्यालय से भूमि अंतरण की आनलाईन सूचना प्राप्त होते ही नामांतरण के लिए हितअर्जन करने वाले व्यक्ति से आवेदन का इंतजार नहीं करते हुए नामांतरण की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ किया जाये।
 
अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें
 
               बैठक में संभागायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को अधीनस्थ कार्यालयों का सतत् निरीक्षण करने को कहा। अधीनस्थ कार्यालयों में रोस्टर बनाकर इसका पालन कराने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना की समीक्षा की गई। शासन के नये गाईड लाईन के अनुसार हाट बाजार क्लीनिक संचालित करने को कहा गया। नजूल नवीनीकरण और  नजूल भूमि के नामांतरण, नक्शा अद्यतनीकरण, नजूल पट्टों का नवीनीकरण, निजी, खातेदार, सह खातेदार एवं आधार प्रविष्टि, डिजीटल हस्ताक्षरितकृत खसरे, शिकायत एवं अन्य आवेदनों का निराकरण, मसाहती, असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, नगरीय क्षेत्रों में आबादी एवं नजूल पट्टों का भूमि स्वामी हक में परिवर्तन, 7500 वर्गफीट तक के भूमि बंटन एवं अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों को वितरित पट्टों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। 
 
                  बैठक में उपायुक्त फरिहा आलम सिद्दिकी, जिला पंचायत बिलासपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल समेत सभी जिलों के अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। 
क्रमांक 1365/अग्रवाल 
 
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