जशपुर।कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागवार लंबित आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को इनका तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक से बिना किसी सूचना के गैर हाजिर रहे लोकनिर्माण विभाग कार्यपालन अभियंता दरश्यामकर एवं एमआरचारी, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता डी.आर.दर्रो तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी प्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
बैठक में कलेक्टर ने नजूल भूमि को फ्री होल्ड किए जाने के संबंध में जिले में संचालित अभियान की भी गहन समीक्षा की ओर समस्त एसडीएम को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य शासन द्वारा नजूल पट्टाधारियों के भूमि को फ्री होल्ड करने की योजना भी प्रारंभ की गई है।
इसके तहत् ऐसे पट्टाधारी अपनी जमीन को फ्री होल्ड कराकर जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते है। इससे वे इस जमीन के बदले बैंक से लोन ले सकेगें, जमीन का हस्तांतरण तथा खरीदी-बिक्री भी कर सकेगे, साथ ही 30 सालों में होने वाले नवीनीकरण की प्रक्रिया से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। इसके लिए सरकारी गाईड लाइन दर की 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि अदा करनी होगी। 7500 वर्गफीट तक का पट्टा जारी करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। 7500 वर्गफीट से कम आकार वाली अतिक्रमण वाली शासकीय भूमि का नियमितिकरण भी किया जा रहा है।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने इलाके के नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि के बेजा कब्जा धारियों को उनके कब्जे की भूमि के नियमितीकरण के लिए नोटिस देने के निर्देश दिए, जिससे वे राज्य शासन की इस योजना का लाभ उठा सकें और अपने भूमि का मालिकाना हक प्राप्त कर सकें।
इसके लिए उन्हें सरकारी गाईड लाईन का 150 प्रतिशत राशि देनी होगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को डायवर्सन के मामले में भी पक्षकारों को 15 साल का एकमुश्त राशि जमा कराने की समझाईश देने को कहा। इससे उन्हें 30 साल तक का लाभ मिलेगा।
बैठक में सुपोषण अभियान, रबी फसलों की खेती, गौठान प्रबंधन, पंचायत निर्वाचन आचार संहिता का पालन, स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में धान खरीदी की स्थिति की भी गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को कोचियों और बिचौलियों की धर पकड़ का अभियान नियमित रूप से संचालित करने के साथ ही सीमावर्ती इलाकों की सोसायटियों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में जानकारी दी गई। जिले में अब तक 38 हजार 462 मैट्रिक धान की खरीदी की गई है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के उठाव एवं कस्टम मीलिंग के मामलें में जशपुर जिला राज्य में पहले स्थान पर है। कलेक्टर ने बैठक में सहायक संचालक सहकारिता को समितियों में उपार्जित धान के सुव्यवस्थित रख-रखाव एवं धान के बोरों का स्टेकिंग कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में सहायक कलेक्टर रोहित व्यास, सीईओ जिला पंचायत के.एस. मण्डावी, समस्त एसडीएम व सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
