बिलासपुर—- जस्टिस प्रशांत मिश्रा और पीपी मिश्रा की युगलपीठ में एक हजार करोड़ रूपए घोटाले में शासन की तरफ से पेश किए गए रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हुई। शासन की तरफ से महाधिवक्ता सतीष चन्द्र वर्मा ने जांच आदेश को लेकर अपनी बातों को रखा।
शासन की तरफ से पेश किए गए रिव्यू पीटिशन पर आज जस्टिस प्रशांत मिश्रा और पीपी साहू की कोर्ट में सुनवाई हुई। जानकारी को कि 30 जनवरी को एक हजार करोड़ रूपए घोटाला मामले में सीबीआई से जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ एक सप्ताह में जानकारी देने को कहा था। इसके बाद सीबीआई जांच को लेकर शासन की तरफ से विशेष खण्डपीठ में रिव्यू याचिका पेश किया गया। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को पक्ष रखने को कहा था।
शुक्रवार को महाधिवक्ता सतीशचन्द्र वर्मा ने एक बिन्दु का मामला पेश किया। महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि मामले को सीबीआई की जगह राज्य पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। क्योंकि मामले में राज्य पुलिस भी जांच करने की इच्छुक और सक्षम है। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि मामले में पुलिस जांच हाईकोर्ट अपनी निगरानी रखे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
