बिलासपुर— हवाई सेवा अखंड धरना आंदोलन के 127 वे दिन बिलासपुर वाज कमेटी के सदस्यों ने समर्थन किया। वक्ताओं ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को इतनी उदासीनता ठीक नहीं है। यदि समय पर मांग को पूरा नहीं किया गया तो इसके परिणाम सरकार के लिए ठीक नहीं रहेंगे।
वाज कमेटी के वक्ताओं ने कहा कि बिलासपुर हर तरह से हवाई सेवा सुविधा का हकदार है। हवाई सेवा सुविधा से वंचित रखने का सीधा मतलब बिलासपुर के साथ अन्याय है। समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
वक्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय समकक्ष प्रोटोकॉल के पद है। जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। तो राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। ऐसी सूरत में बिलासपुर का प्रशासनिक कद कहीं से भी रायपुर से कम नहीं है।
वक्ताओं ने बताया कि बिलासपुर हाईकोर्ट की प्रधान पीठ है। रायपुर प्रदेश की राजधानी है। उल्लेखनीय है कि ऐसे भी राज्य जहां हाईकोर्ट राजधानी से हटकर दूसरे शहर में हैं। वहां राजधानी की तरह ही एक सर्व सुविधा युक्त हवाई अड्डा संचालित है।
सभा को अपने संबोधन में बिलासपुर वाज कमेटी के शमशाद सिद्दीकी ने कहा कि बिलासपुर के साथ राज्य बनने के बाद अन्याय हुआ है। अन्यथा भोपाल राजधानी रहते हुए तो हम लड़कर अधिकार हासिल कर लेते। राज्य बनने के बाद हमारे अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं ने बिलासपुर का ध्यान नहीं दिया। बिलासपुर का हवाई अड्डा हर हालत में मिलना चाहिए। यहां से महानगरों तक सीधी उड़ान सेवा शुरू होनी चाहिए।
वाज कमेटी के शेख ईकबाल और वसीम कुरैशी ने कहा कि हमें उर्स कार्यक्रम कराने में भी अच्छे शायर लाने पर 2 दिन का खर्चा होता है। बिलासपुर आकर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में वापस दिल्ली मुंबई नहीं पहुंच पाता। वाज कमेटी के मोहम्मद मुकर्रम रजा और अब्दुल वहाब ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2020 के साल में अभी 2 महीने हुए हैं। हमें जल्द से जल्द हवाई सुविधा मिलनी चाहिए । इसके लिए केंद्र सरकार को उड़ान 4.0 योजना का नतीजा तुरंत जारी करना चाहिए।
समिति के द्वारा यह जानकारी शनिवार को दी गई है कि उन्होंने सभी उचित माध्यम से राष्ट्रपति से मिलने समय मांगा है।क्योंकि राष्ट्रपति का रात्रि विश्राम बिलासपुर में हो रहा है इसलिए समिति समय मिलने के लिए पूरी तरह आशान्वित है। हालांकि अभी तक समय मिलने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।किसी भी स्थिति में समिति का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से बिलासपुर क्षेत्र की इस जनहितकारी मांग के लिए मिलने का प्रयास अवश्य ही करेगा।
[29/02, 19:52] CWC: हेडिंग यही दे दीजिए
