महानदी जल विवाद पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं,संसद में मंत्री ने बताया – जल विवाद अधिकरण स्थापित

Shri Mi
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सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान,उपभोक्‍ता संरक्षण कानून-1986,उपभोक्‍ता संरक्षण विधेयक-2018 पारित,

नईदिल्ली।तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए छत्तीसगढ़ की 5 परियोजनाओं की पूर्व साध्यता रिपोर्ट नामतः ऊपरी सिकासर जलाशय परियोजना, खारून अहिरन लिंक परियोजना, दंड पानी टैंक परियोजना, शेखर पुर वृहद टैंक परियोजना और पायरी उच्च बांध परियोजना से प्राप्त हुई। यह जानकारी जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सदस्य अनुभव मोहंती ने जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी के अंतर राज्यीय नदी बेसिन में किसी बैराज/ बांधों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार से मंजूरी सहमति मांगी है? यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?क्या केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी के बेसिन पर किसी बैराज बांध के निर्माण के संबंध में स्थिति को सत्यापित किया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है? सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए

जिसके जवाब में राज्य मंत्री ने बताया कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद के और न्याय निर्णय निपटाने के लिए 12 मार्च 2018 को महानदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की गई है। अधिकरण का निर्णय प्रतीक्षित है। अभी तक इन परियोजनाओं के लिए दोनों राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है।इसके अलावा इन परियोजनाओं के लिए महानदी जल विवाद अधिकरण की सहमति भी उपलब्ध नहीं है।इसलिए यह परियोजनाएं सहमत/स्वीकृत नहीं की गई है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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