बिलासपुर-एक दिनी प्रवास पर प्रदेश के गृह एवम प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू बिलासपुर दौरे पर पहुंचे। प्रभारी मंत्री साहू ने बताया की पता लगाएंगे आखिर जमीन माफियाओं को किस तरह शहर के दूसरे छोर की सरकारी जमीन की जानकारी कैसे मिल जाती है। यह योजना सरकारी जमीन पर काबिज़ लोगो को निर्धारित राशि पर कब्जा देने के लिए लायी गयी है। ना कि सरकारी जमीन पर भू माफियो को कब्जे करने के लिए है। इस विषय और योजना पर गंभीरता से विचार करेंगे।प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि आज अधिकारियों के साथ खनिज न्यास की बैठक होगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे ।कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
पत्रकारों सेे ताम्रध्वज साहू ने बताया कि पिछली बार अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इस दौरान छोटे-मोटे कार्यों को लेेकर निर्णय हुुुआ था। बैैैठक में कहा था कि प्रस्ताव बनाकर तैयार रखेंगे। अगली बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होगी। आज बैठक में सभी प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में ताम्रध्वज साहू ने कहा चुनाव हो चुके हैं । इस समय बजट सत्र चल रहा है ।काफी कुछ संभावना है कि सत्र के बाद निगम मंडलों और आयोगों के पद भरे जाएंगे। निगम मंडल और आयोग में किस चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका फैसला सीएम और संगठन को लेेना है।फैसले पर मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की भी सहमति होगी। इसके बाद निगम मंडल और आयोगों के लिए नाम तय किये जायेंगे।
आजकल आप लोग अपनी यानी सरकारी जमीन बेच रहे है। आखिर जमीन बेचने की जरूरत क्यों है।एक दिन ऐसा भी होगा कि आप जमीन खरीदने के लिए भटकेंगे। कुछ देर सोचने के बाद गृहमंत्री ने कहा कि हम जमीन नही बेच रहे है। फ्री होल्ड योजना का उद्देश्य जमीन बेचना नही है। सबको पता है कि शहर की अंदर की सरकारी जमीन भूमाफिया कब्जा कर रहे थे। जिससे शासन को आर्थिक नुकसान हो रहा। निर्धारित और आवेदन के साथ जमीन का पटाटा दिया जाना है
जब मंत्री को बताया गया कि नियम घोषणा के बाद बताया गया कि योजना के घोषणा के बाद भूमाफिया अब खाली जमीन पर कब्जा कर पट्टा मांग रहे है ऐसा लगता है आप लोग भूमाफियों को कब्जा दिलवा रहे है। मंत्री ने कहा ऐसा नही है। किसी को कब्जा नही दिलाया जा रहा है। बल्कि शहर के अंदर पुराने कब्जाधारियों को शर्तो के अनुसार पट्टा के लिए आवेदन मंगाया गया है। क्योंकि जब अतिक्रमण हटाने जाओ तो नेतागिरी और कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती थी। अब ऐसा नही होगा।
शहर के एक छोर पर रहने वाले भूमाफियों को कैसे पता चल जाता है कि दूसरे छोर पर सरकारी जमीन खाली है। इन्हें कौन बताता है। और कब्जा भी दिया जाता है। सवाल पर कुछ देर चुप्पी के बाद साहू बोले पता लगाएंगे की माजरा क्या है।
पिछले डेढ़ साल में बिलासपुर को मात्र 1 करोड़ 85 लाख डीएमएफ से मिले। जबकि हर साल बिलासपुर को 40 करोड़ मिलते थे। कमी की वजह क्या है। साहू ने बताया कि पिछली बार बैठक में हमने छोटे-मोटे चिल्लर कामों के निराकरण करने के लिए एक करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति किये थे।बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा भी कि हम कितना करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजें।तत्कालीन समय मैंने स्पष्ट निर्देश दिया प्रस्ताव करोड़ों का बनाकर भेजने की किसी को जरूरत नहीं है ।बल्कि यह कहा कि किस विधानसभा में कितना काम किया जाना है और कितनी राशि की जरूरत है हमें बताएं ।क्योंकि फंड का पैसा विकास मद में ही खर्च होगा। जितनी राशि की की जरूरत होगी देंगे।
पिछले 4 महीने से हवाई सेवा आंदोलन चल रहा है राशि कमी से एयरपोर्ट का बिकास रुका है।इसकी वजह से चकरभाटा एयरपोर्ट को 4c कैटेगरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्या एयरपोर्ट के विकास में डीएमएफ से फण्ड देंगे।सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा चकरभाटा एयरपोर्ट के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने भारी भरकम राशि का प्रावधान किया है। एयरपोर्ट के विकास में राशि की कमी नहीं आएगी।फिर भी यदि जरूरत पड़ी तो डीएमएसएफ से राशि देंगे।
