रायपुर। छत्तीसगढ़ में 84 प्रतिशत लोगों के आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रदेश की दो करोड़ 70 लाख की आबादी में से अब तक दो करोड़ 27 लाख लोगों के आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई आधार कार्ड निर्माण और विभिन्न योजनाओं से इसे जोड़ने के कार्य (Seeding) की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने आधार कार्ड निर्माण के कार्य में तेजी लाते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI-Unique Identification Authority of India) और खाद्य विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के शेष बचे लोगों के आधार कार्ड 31 दिसम्बर तक बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने आधार कार्ड को राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं से जोड़ने के काम में भी तेजी लाने कहा। उन्होंने कहा कि इससे पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने में मदद मिलेगी और योजनाओं में लीकेज को रोका जा सकेगा। मुख्य सचिव ने डाक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा बनाकर भेजे गए आधार कार्ड का वितरण प्राथमिकता से करवाएं। उन्होंने राज्य और केन्द्र शासन की सभी पेंशन योजनाओं, श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों सहित कर्मचारी भविष्य निधि के तहत अंशदान देने वाले कर्मचारियों की आधार सीडिंग का काम जल्द से जल्द पूर्ण करने कहा।
बैठक में श्रम विभाग के सचिव डॉ. जितेन कुमार ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पंजीकृत साढ़े नौ लाख श्रमिकों में से अब तक एक लाख श्रमिकों के आधार नंबर को मंडल की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। विभाग द्वारा अब मजदूरों के ऑनलाइन पंजीयन के साथ ही उनके आधार कार्ड की सीडिंग की जा रही है। बैठक में वन विभाग के प्रमुख सचिव आर.पी. मंडल, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रेणु पिल्लै, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सुब्रत साहू, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री दिनेश श्रीवास्तव, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, कृषि विभाग के सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव आशीष भट्ट, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त एस.के. जायसवाल, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार, खाद्य विभाग के विशेष सचिव मनोज सोनी, ग्रामोद्योग विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती श्रुति सिंह एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, हैदराबाद के उपमहानिदेशक एम.वी.एस. रामीरेड्डी सहित खाद्य विभाग, डाक विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे।
