मेक-इन-छत्तीसगढ़ पर अमेरिका की दिलचस्पी

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ’मेक-इन-इंडिया’ के आव्हान को छत्तीसगढ़ में साकार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी काफी दिलचस्पी ले रहा है।  यहां निवेश की संभावनाओं पर अमेरिकी कम्पनियों ने रूचि दिखायी है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को भारत स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास (कॉन्सुलेट जनरल) नेे मुम्बई में जनवरी 2016 के तीसरे सप्ताह में होने वाले व्यापारिक सम्मेलन (बिजनेस कान्क्लेव) में आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन अमेरिकन चेम्बर ऑफ कामर्स द्वारा कॉन्सुलेट के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन छत्तीसगढ़ में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर केन्द्रित रहेगा।
कॉन्सुलेट जनरल के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य और उद्योग सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास मुम्बई के आर्थिक और राजनीतिक मामलों के सलाहकार श्री राज वाधवानी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल में कॉन्सुलेट की अधिकारी सुश्री आएशा खान भी शामिल थी। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने ’मेक-इन-इंडिया’ और ’इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर केन्द्रित सम्मेलन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को आमंत्रित किया। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग विभाग के संचालक कार्तिकेय गोयल, राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी उपक्रम ’चिप्स’ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  सौरभ कुमार, वाणिज्य और उद्योग विभाग के विशेष सचिव व्ही.के. छबलानी और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राकेश श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार के अधिकारियों को इस बात के लिए बधाई दी कि छत्तीसगढ़ को विश्व बैंक ने ’इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की रैंकिंग में भारत के शीर्षस्थ राज्यों की श्रेणी में शामिल किया है।
इस मौके पर उद्योग विभाग के संचालक कार्तिकेय गोयल ने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के समक्ष छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की क्षमताओं और राज्य में निवेश की संभावनाओं पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को बताया कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ को औद्योगिक पूंजी निवेश की दृष्टि से देश के तीन शीर्षस्थ राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने राज्य के युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।