बिलासपुर—– कांग्रेस पार्टी लीगल प्रदेश प्रमुख ने प्रदेश के विधि विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर को मार्मिक पत्र लिखकर लाकडाउन के दौरान वकीलों की स्थिति से अवगत कराया है। संदीप दुबे ने निवेदन किया है कि विधि व्यवसााय की स्थिति बहुत ही नाजुक है। ऐसी स्थिति में शासन का वकीलों को आर्थिक सहयोग दिया जाना जरूरी है।
कांग्रेस लीगल सेल प्रमुख संदीप दुबे ने विधि विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर को पत्र लिखकर वकीलों की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी है। संदीप दुबे ने बताया है कि लाकडाउन के बाद कोर्ट कचहरी बन्द है। विधि व्यवसाय चौपट हो चुका है। वकीलों और खासकर जूनियर अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। चूंकि हाईकोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश भी शुरू होने वाला है। ऐसे में समझा जा सकता है कि वकीलों की हालत क्या होगी।
अपने मार्मिक पत्र में संदीप दुबे ने बताया कि अधिवक्ता क्लर्क, फोटोकॉपी वाले सभी लोग आर्थिक संकट की दौर से गुजर रहे है। चूकि आप भी अधिवक्ता हैं..जाहिर सी बात है कि आप वकीलों के दुख दर्द को भली भांति जानते हैं। संकट की घड़ी मे आप वकील के साथ साथ राज्य के विधि मंत्री भी है । साथ ही अधिवक्ता कल्याण अधिनियम 1982 के तहत धारा 4 के तहत अधिवक्ता कल्याण ट्रस्टी कमिटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी आपके पास है। विधि सचिव ट्रस्टी कमिटी के सचिव है। अन्य बार कौंसिल के सदस्य समेत राज्य के महाधिवक्ता भी सदस्य हैं।
संदीप दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि अधिवक्ता कल्याण टिकट विक्रय जो राशि प्राप्त होती है उसको अधिनियम के तहत, वकीलों के कल्याण मे खर्च किया जाता है। निवेदन है की वकीलों की वर्तमान समय की कठिनाइयों पर गौर करते हुइ राज्य कल्याण निधि से बार कौंसिल और एसोसिएशन को आर्थिक मदद शीघ्र जारी करवाएं। जिससे बार कौंसिल और एसोसिएशन आर्थिक सहायता वकीलों समेत, क्लर्क, फोटो कॉपी संचालक, टाइपिस्टों तक पहुंचा सके।
