दिल्ली।मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ़ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आज प्रधानमंत्री रिसर्च फ़ेलोशिप (पीएमआरएफ) योजना में कई संशोधनों की घोषणा की। निशंक ने कहा कि इन संशोधनों का मकसद इस फेलोशिप का लाभ ज्यादा से ज्यादा शोधकर्ताओं तक पहुँचाना है। 2018-19 के बजट में की गई इस योजना का लाभ सभी आईआईटी, आईआईएसईआर, बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान, शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय और एनआईटी जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान अपने यहाँ शोध करने वाले छात्रों को दे सकते है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
उन्होंने कहा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से देश में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं नए प्रयोगों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में 2018-19 के बजट में सरकार ने पीएमआरएफ की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचे इसलिए आज इसमें संशोधन भी किये गए हैं। अब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय (आईआईएससी / आईआईटी / एनआईटी / आईआईएसईआर / आईआईईएसटी / केंद्र पोषित आईआईआईटी के अलावा) के छात्रों के लिए, गेट स्कोर की आवश्यकता 750 से घटाकर 650 कर दी गयी है और न्यूनतम सीजीपीए 8 या इसके बराबर होना चाहिए।’
डॉ़ निशंक ने कहा कि इसके अलावा अब इसमें प्रविष्टि भेजने के दो चैनल होंगे, डायरेक्ट और लेटरल। नए दिशानिर्देशों के अनुसार लेटरल प्रविष्टि भेजने वाले छात्र जो पीएमआरएफ अनुदान देने वाले संस्थानों से पीएचडी कर रहे हैं (जो कुछ आवश्यकताओं के अनुसार 12 या 24 महीने पूरे कर चुके हैं) भी इस योजना के तहत फेलो बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।”
इस योजना के अंतर्गत इसमें वो एनआईटी भी शामिल हो सकते हैं जो एनआईआरएफ की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 25 संस्थानों में आते हैं। इस योजना के लिए उम्मीदवारों को एक चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा और उनके प्रदर्शन की समीक्षा एक राष्ट्रीय सम्मलेन के माध्यम से की जाएगी।
