बिलासपुर—छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सांसद अरूण साव, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता भूपेन्द्र सवन्नी, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पाण्डेय समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सरकार न्याय योजना के नाम पर कोरोना-काल में किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। अन्नदाता किसान इस बात को गंभीरता से ले रहा है। समय वाले आने समय में जनता सूद के साथ मजाक का करारा जवाब भी देगी।
भाजपा नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी कर अपने नाकारेपन का परिचय दिया है। प्रदेश सरकार बताए कि जब कोरोना संकट से पहले ही प्रदेश सरकार ने अपने बजट में धान मूल्य की राशि के लिए प्रावधान कर दिया था। फिर ऐसी कौन-सी विपरीत परिस्थिति आ गयी कि सरकार धान मूल्य की अंतर राशि का किश्तों में भुगतान कर रही है। यह जानते हुए भी कि प्ररदेश सरकार ने कोरोना काल में भी किसानों को एक पैसे की भी कोई मदद अपनी तरफ से नही की है।
भाजपा नेताओं ने बताया कि एक तरफ कोरोना संकट के चलते हर वर्ग के लोग आर्थिक दिक्कतों से दो-चार हो रहे हैं। प्रदेश सरकार का अंतर राशि के किश्तों में भुगतान को लेकर लिया गया फैसला किसानों के साथ आपराधिक अन्याय है। प्रदेश सरकार ने शुरू से ही अपने किसान विरोधी चरित्र का प्रमाण दिया है। धान खरीदी की शुरुआत से ही प्रदेश सरकार किसानों से एक तरह की दुश्मनी भंजाती नजर आयी है। पहले तो खरीदी को एक माह के लिए टाल दिया गया। फिर धान का रकबा घटाया, टोकन देने के लिए तुगलकी फरमान जारी कर किसानों को परेशान किया। बारदाना देने में आनाकानी की। फिर धान भंडारण को लेकर छापेमारी कर किसानों को अपराधी साबित करने का शर्मनाक काम किया।
कुल मिलाकर, सरकार ने किसानों के आत्म-सम्मान को लहुलुहान करने का काम किया है। आज भी किसान अपना धान बेचने के लिए परेशान हो रहा है। सरकार उसके हक के पैसे देने में से बचना चाहती है। धान मूल्य की अंतर राशि किसानों के गाढ़े पसीने और जायज हक की कमाई है । अन्तरराशि देकर प्रदेश सरकार किसानों पर कोई अहसान नहीं कर रही है।
