बिलासपुर— कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश को निरस्त कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्म संघ ने मुख्य मंत्री के नाम का ज्ञापन सौपने का फैसला किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया की छत्तीसगढ़ शासन के वेतन कटौती के फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है।
कर्मचारी नेता रोहित तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश निरस्त करने की मांग करेंगे। लिपिक संघ 1 जून को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देगा। ज्ञापन में कर्मचारी विरोधी फैसले को वापस लेने दबाव बनाया जाएगा।
तिवारी ने बताया की वार्षिक वेतन वृद्दि दंड के रूप में ही रोकी जाती है। कोरोना काल में भी कर्मचारी शासकीय कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में शासन को कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन गलत फैसले से कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है। संघ ने वेतन कटौती आदेश को निरस्त कराने 1 जून यानि सोमवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्य मंत्री मुख्य सचिव को ज्ञापन सौपेगा।
इसके अलावा सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक सांसद , संगठन के पदाधिकारियों जन प्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिया जाएगा। कर्मचारी विरोधी आदेश वापस लेने दबाव बनाया जाएगा। मांग पूरी नही होने की सूरत में आंदोलन का रास्ता भी खुला रखा जाएगा।
